मुंबई: निवडणुकांच्या वेळी ओबीसी समाजाच्या दारात जाऊन मतांची याचना करायची आणि सत्ता मिळाल्यानंतर शिक्षण, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, भत्ते आणि प्रशिक्षण योजनांमध्ये त्यांच्याच मुलांना डावलायचे, ही कोणती सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे?
राज्यातील सर्वात मोठा समाजघटक असलेल्या ओबीसी समाजाला योजनांच्या लाभात कायम दुय्यम स्थान का दिले जाते? जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, ही बाब केवळ विसंगती नसून अन्यायकारक आहे.ओबीसी समाज आता केवळ घोषणांवर आणि आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नाही. शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या संधींमध्ये समान हक्क मिळेपर्यंत हा प्रश्न सातत्याने विचारला जाईल.
