सोनेसांगवी सभामंडप प्रकरणी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचे चौकशीचे आदेश; ग्रामपंचायत कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह…

रांजणगाव गणपती (तेजस फडके): शिरुर तालुक्यातील सोनेसांगवी येथील अनुसूचित जाती-जमाती समाजासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सभामंडपाच्या कामातील कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. समाजकल्याण आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती तक्रारदार अमोल बोऱ्हाडे यांनी दिली आहे.

यातील तक्रारदार अमोल बोऱ्हाडे यांनी ३० जून रोजी मुंबई येथे मंत्री शिरसाट यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन संबंधित कागदपत्रे, पुरावे आणि वस्तुस्थिती सादर केली. त्यानंतर मंत्री शिरसाट यांनी या प्रकरणात चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे.

तक्रारीनुसार, अनुसूचित जाती-जमाती समाजासाठी मंजूर झालेला सभामंडप मूळ मंजूर जागेऐवजी दुसऱ्याच ठिकाणी उभारण्यात आला. यासाठी २०२२ मध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायतीने कथितरीत्या चुकीचा ठराव मंजूर केला, बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती लपवून शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, ग्रामपंचायतीच्या ठरावात गट क्रमांक २३३ चा उल्लेख करण्यात आला, तर प्रत्यक्ष बौद्ध वस्तीचा गट क्रमांक ९ असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नकाशा आणि कागदपत्रांमध्ये एक जागा दाखवून प्रत्यक्षात दुसऱ्याच ठिकाणी सभामंडप उभारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे तत्कालीन ग्रामसेवक आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

याशिवाय सभामंडपाच्या हस्तांतरणाबाबत आवश्यक ठरावच करण्यात आला नसल्याचाही दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. सरपंचांची स्वाक्षरी नसतानाही हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सध्याच्या ग्रामविकास अधिकारी यांच्या कार्यकाळात ग्रामपंचायतीचे मासिक बैठकीचे प्रोसिडिंग रजिस्टर काही काळ उपलब्ध नसल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. सभामंडपाशी संबंधित ठरावांची माहिती मागितल्यानंतर कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली, तर नंतर संबंधित दप्तर माजी ग्रामसेवकांकडे असल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. ग्रामपंचायतीचे अधिकृत दप्तर कार्यालयाबाहेर कसे गेले, याचीही चौकशी होण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

तसेच तत्कालीन सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी संगनमत करून सभामंडपाची जागा बदलल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. चुकीचे ठराव, कथित कागदपत्रांतील फेरफार आणि शासनाच्या योजनेचा उद्देश बदलल्याचा आरोप करत संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने शिरूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत कारभारावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.