‘आम्ही सैनिक आहोत, खेळणं नाही’! होमगार्डचा आक्रोश; ४० हजार कुटुंबांचा जगण्याचा प्रश्न ऐरणीवर

मुंबई: “आम्ही सैनिक आहोत, खेळणं नाही… आम्हालाही सन्मानाने जगू द्या!” – ही हाक आहे महाराष्ट्रातील होमगार्ड जवानांची. वर्षानुवर्षे सेवेत असतानाही अस्थिर रोजगार, अनिश्चित उत्पन्न आणि ‘गरज पडली की बोलावणं’ या व्यवस्थेमुळे सुमारे ४० हजार कुटुंबांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

महाराष्ट्रातील होमगार्ड दलाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच गृह विभागाला निवेदन देत वर्षभर नियमित काम देण्याची मागणी केली आहे.

‘आणीबाणीपुरते’च का काम?

सध्या होमगार्डचा वापर प्रामुख्याने निवडणुका, आपत्ती, कायदा-सुव्यवस्था किंवा संपाच्या काळातच केला जातो. उदाहरण म्हणून २१ एप्रिल २०२६ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयांसाठी तातडीने १५५ होमगार्डची मागणी करण्यात आली.

परंतु प्रश्न असा उपस्थित होतो की –

महाराष्ट्र सुरक्षा बल (MSF) आणि खाजगी सुरक्षा यंत्रणा वर्षभर २४x७ कार्यरत असताना, होमगार्डला कायमस्वरूपी काम का दिलं जात नाही?

२००३ चा शासन निर्णय अद्याप रखडलेला

१६ सप्टेंबर २००३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार होमगार्डना टप्प्याटप्प्याने कायम सेवेत सामावून घेण्याचं धोरण ठरवलं होतं. मात्र तब्बल २३ वर्षांनंतरही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.यामुळे “वापरा आणि फेका” अशीच वागणूक मिळत असल्याचा आरोप जवानांकडून केला जात आहे.

दुहेरी फटका – ना पगार, ना स्थैर्य

ऐनवेळी कामासाठी बोलावलं जात असल्यामुळे अनेक होमगार्डना स्वतःचा व्यवसाय किंवा दुसरी नोकरी सोडावी लागते.

पण त्यासाठी कोणतीही नुकसानभरपाई किंवा हमी दिली जात नाही.

ना नियमित वेतन, ना सेवाज्येष्ठता, ना पेन्शन – अशा कात्रीत हे जवान सापडले आहेत.

महत्त्वाचा प्रश्न – ‘हंगामी’ का?

पूर, अपघात, महामारी किंवा कायदा-सुव्यवस्था – प्रत्येक संकटात होमगार्ड अनिवार्य ठरतो.मग वेतन आणि लाभांच्या बाबतीत तोच होमगार्ड ‘हंगामी’ कसा ठरतो? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सरकारकडून अपेक्षा

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रश्नावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.राज्यातील उद्योग, कंपन्या आणि सुरक्षा व्यवस्थांमध्ये या मोठ्या मानवसंसाधनाचा उपयोग करून त्यांना वर्षभर काम देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

“आम्हालाही जगू द्या” – भावनिक हाक

कोरोना काळात आणि प्रत्येक संकटात पुढे येणाऱ्या या दलाची मागणी अत्यंत साधी आहे –

“३६५ दिवस काम द्या, किंवा ऐनवेळी बोलावणं बंद करा.”

४० हजार कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न असलेल्या या मागणीची दखल सरकार घेणार का? हा प्रश्न सध्या राज्यभर चर्चेत आहे.