माझ्यामागे ग्रामस्थ व बाराबलुतेदार समाज असल्याचा गडदेंचा दावा
शिक्रापूर: शिक्रापूर (ता. शिरुर) येथील ग्रामपंचायतचे सरपंच रमेश गडदे यांच्यावर सरपंच पदाचा राजीनामा देण्यासाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींकडून दबाव तंत्राचा वापर केला जात असून त्याबाबतचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले असताना माझ्या मागे संपूर्ण ग्रामस्थ व बाराबलुतेदार समाज असल्याचा दावा करत कोणत्याही दबावाला बळी पडणार असल्याचे सरपंच रमेश गडदे यांनी सांगितले.
शिक्रापूर (ता. शिरुर) येथील ग्रामपंचायतची निवडणूक होण्यापूर्वी सदर अनुसूचित जाती जमातीतील जागा लढविण्यासाठी चार जन इच्छुक होते कोणीही माघार घेत असल्याने आम्ही प्रत्येकाला सव्वा वर्षे संधी देऊ असे ठरले होते. दरम्यान रमेश गडदे यांची सरपंच पदी वर्णी लागली मात्र सव्वा वर्षे झाल्याने सरपंच रमेश गडदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अनुसूचित जाती जमातीतील समाजाचे नेते प्रकाश आबुराव सोंडे यांनी केली आहे. तर याबाबत बोलताना गेली २० वर्षे गावच्या समाजकारणात वावरत असून समाजाचे प्रश्न व बाराबलुतेदार संघटनेसाठी कार्यरत राहून लोकांना सोबत घेऊन काम करत आहे. निवडणुकीमध्ये गावातील ग्रामस्थ व मतदारांनी माझ्या कर्तृत्वामुळे मला निवडून दिल्याने मी शिक्रापूर गावचा सरपंच झालो. त्यांनतर मी कोरोना काळात निधी नसतानाही दीड कोटीची विकासकामे केली तसेच सरपंच म्हणून कार्यरत असताना २१ लाख रुपयांची कामे मागासवर्गीय वस्ती व समाजासाठी केली आहे.
शिक्रापूरचा कचरा प्रश्न गेली अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने कचरा समस्येसाठी मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले असून माझ्याकडे पुरावे आहेत. मात्र विरोधी गटाच्या विरोधामुळे व शिक्रापूर गावातील काही लोकांमुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहत आहे. परंतु येत्या काही काळात कचरा प्रश्न मार्गी लावण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न असून माझ्या कर्तव्याशी कधीही कसूर करणार नाही. तसेच सध्या माझ्यावर सरपंच पदाचा राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकला जात असून कोणत्याही दबावाला मी बळी पडणार नाही, असे सरपंच रमेश गडदे यांनी सांगितले.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…