न्हावरे (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यातील अरणगाव गावठाण हद्दीत शासनाची परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर मुरुमाचे उत्खनन झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. गावातीलच काहींनी संगनमत करून जेसीबी (एम एच ४२ बी जे ९७४६) व ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने हे उत्खनन केले असून, उत्खनन केलेला मुरुम रस्त्यावर टाकण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी तक्रारदार राजेंद्र बापूराव टेमगिरे यांनी शिरुरचे तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्याकडे याबाबत लेखी तक्रार केली आहे.
खासगी रस्त्यासाठी मुरुमाचा वापर…?
तक्रारदारांच्या मते, अरणगाव–आलेगाव पागा जुन्या रस्त्याच्या दक्षिणेकडील सर्व्हे नंबरचा बांध सपाट करुन गट नं ९५ पर्यंत मुरुम टाकण्यात आला. मात्र हा मुरुम गावातील एका खासगी रस्त्यासाठीच वापरण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता झालेले हे उत्खनन महसूल विभागासाठी डोकेदुखी ठरणारे आहे.
तक्रार करुनही कारवाईचा अभाव…
राजेंद्र टेमगिरे यांनी जेसीबी मालक व संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु घटनेला तब्बल ३५ दिवस उलटून गेले तरी महसूल विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून, महसूल विभागाच्या निष्क्रीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे
उत्खनाबाबत अधिकारी गप्प का…?
या संदर्भात मंडळ अधिकारी तसेच संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडुन कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. महसूल विभागाचे अधिकारी मौन बाळगून असल्याने ग्रामस्थांच्या शंका अधिकच वाढत आहेत.
यनिमित्ताने गावकऱ्यांनी महसूल प्रशासनाला थेट काही सवाल केले आहेत.
१) महसूल विभाग दोषींना पाठीशी घालत आहे का…?
२) शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडत असतानाही दोषींवर कारवाई का होत नाही…?
३) चोराला सोडून तक्रारदारालाच छळले जाणार का…?
या प्रश्नांची ग्रामस्थांना अजूनही स्पष्ट उत्तर मिळालेले नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम आणि रोषाचे वातावरण आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांचा आक्रोश दिवसेंदिवस वाढत असून, महसूल विभागाने आता ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अनाधिकृत माती वाहतुकीप्रकरणी शिरूर तहसिलदारांची कारवाई, हायवा ट्रक ताब्यात
शिरुर तालुक्यात अवैधपणे मुरुम उत्खनन सुरु, महसुल प्रशासनाचे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष
शिरूर तालुक्यातील अवैध्य मुरुम, वाळू उपसा वाहतुकीवर कारवाई कधी…?
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…