मुंबई: राज्यातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देत राज्य शासनाने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच इतर मागास प्रवर्ग (OBC) मधील अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले असले, तरी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविताना तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. ही बाब लक्षात घेऊन अर्जाच्या दिनांकापासून विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
मात्र, या कालावधीत संबंधित विद्यार्थ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांचीच असेल.ही सहा महिन्यांची मुदत अंतिम असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
