पुणे: शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर एक हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा बसविणे अनिवार्य करण्याची घोषणा महापालिकेने केली होती. मात्र पंधरा दिवस उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.
शहरात धूलिकणांची पातळी वाढत असून त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशांनुसार बांधकाम क्षेत्रातील धूळ नियंत्रणावर विशेष भर देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) च्या अहवालानुसार शहरातील धूळ प्रदूषणात बांधकाम क्षेत्राचा सुमारे २३ टक्के वाटा आहे.
त्यामुळे महापालिकेने हद्दीतील पाच हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी, व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता देखरेख प्रणाली बसविणे बंधनकारक केले होते. तसेच बांधकामस्थळी एलईडी इंडिकेटर प्रणाली बसवून धूळ प्रदूषणाची तीव्रता दर्शविण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे कामगारांना हवेची गुणवत्ता आणि प्रदूषणाची पातळी समजून तातडीने उपाययोजना करणे शक्य झाले असते.
ही यंत्रणा न बसविणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी वर्षभरापूर्वी दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
पाषाण येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (आयआयटीएम) यांनी निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच बांधकाम व्यावसायिकांनी सेन्सर खरेदी करून बसविणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून महापालिका प्रशासनाला थेट देखरेख ठेवता येईल. शहरात पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकामांची संख्या ६७८ आहे, तर त्याखालील क्षेत्रफळावरील बांधकामांची संख्या सुमारे १८ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. तरीही प्रशासनाकडून या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची टीका होत आहे.
दरम्यान, दैनिक ‘सकाळ’ने ‘गुदमरतोय श्वास’ या वृत्तमालिकेतून शहरातील वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर महापौरांनी ही अट एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या बांधकामांनाही लागू करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिका प्रशासनाने त्याबाबत घोषणा देखील केली; मात्र प्रत्यक्षात त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नसल्याने प्रदूषण नियंत्रणाबाबत प्रशासनाची उदासीनता समोर येत आहे.
