नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) 20 बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाने आता महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संबंधित खासदारांना अपात्रतेच्या याचिकांवर सात दिवसांत उत्तर देण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या खासदारांच्या लोकसभा सदस्यत्वाबाबत पुढे काय निर्णय होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभा सचिवालयाने पाठवलेल्या नोटिसांमध्ये खासदारांना त्यांच्याविरोधातील अपात्रता याचिकांवर आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. ही कारवाई संविधानातील दहावी अनुसूची अर्थात पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदींनुसार करण्यात येत आहे.
या 20 खासदारांमध्ये सायोनी घोष, युसूफ पठाण, शताब्दी रॉय, रचना बॅनर्जी, जून मालिया आणि प्रसून बॅनर्जी यांच्यासह अन्य खासदारांचा समावेश आहे. TMCचा आरोप आहे की, पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर या खासदारांनी पक्षापासून वेगळे होत नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) सोबत संलग्नता स्वीकारली. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
या प्रकरणी TMCचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचा दावा करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 25 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून संबंधित खासदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. केवळ नोटीस बजावणे पुरेसे नसून, संबंधित कार्यवाही ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, बंडखोर खासदारांनी आपला वेगळा गट तयार करून NCPIसोबत संलग्न झाल्याचा दावा केला आहे. दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असल्याने हे प्रकरण पक्षांतरबंदी कायद्यातील विलीनीकरणाच्या अपवादात येते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मात्र, TMCने हा दावा फेटाळला आहे.
आता 20 खासदारांकडून सात दिवसांत उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय त्यांची बाजू आणि TMCच्या अपात्रतेच्या याचिकांचा विचार करणार आहे. त्यानंतर होणाऱ्या निर्णयाचा परिणाम संबंधित खासदारांच्या सदस्यत्वावर तसेच लोकसभेतील TMCच्या संसदीय ताकदीवर होऊ शकतो.त्यामुळे हे प्रकरण केवळ TMCमधील अंतर्गत राजकीय संघर्ष न राहता, पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
