शिरुर (तेजस फडके) शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतीला वरदान ठरलेल्या घोड धरणातुन सध्या रात्रीच्या वेळेस बेकायदेशीररीत्या बेसुमार वाळूउपसा सुरुच आहे. शेजारच्याच श्रीगोंदा तालुक्यात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीत हिस्सा मागण्याच्या कारणावरुन रविवार दि २२ डिसेंबर २०२४ रोजी सायंकाळी पाचच्या सुमारास पिंपरी कोलंदर परिसरात झालेल्या वादात तीन ते चार जणांनी एका वाळुमाफियावर धारदार शस्त्राने हल्ला करत गंभीर जखमी केल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे याच घटनेची पुनरावृत्ती शिरुर तालुक्यात घडू नये यासाठी महसूल व पोलिस प्रशासनाने ‘ऍक्शन मोड’ मध्ये येणं गरजेच असल्याची सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.
शिरुर तालुक्याच्या पुर्व भागातही चिंचणी येथील घोड धरणातून वाळु माफियानी मोठया प्रमाणात रात्रीच्या वेळेस यांत्रिक बोटींच्या साह्याने बेकायदेशीररीत्या बेसुमार वाळू उपसा चालवला असुन या यांत्रिक बोटींच्या आवाजाने धरणाच्या कडेला राहणाऱ्या नागरिकांच्या झोपा उडाल्या आहेत. शिरुर महसूल विभाग आणि पोलिस प्रशासन मात्र याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. तसेच वाळू उपशावरुन वाळू माफिया आणि स्थानिक नागरीक यांच्यात अंतर्गत कलह सुरु असल्याने श्रीगोंदा तालुक्यातील घटनेची पुनरावृत्ती शिरुर तालुक्यातही होण्याची शक्यता असुन प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
दोन वर्षापुर्वी राज्यात महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर घोड धरणातील वाळूचा शासनामार्फत रीतसर एक वर्षासाठी लिलाव करण्यात आला. त्यासाठी निमोणे आणि चिंचणी या दोन ठिकाणी शासनाने वाळू डेपो उभारले मात्र सर्वसामान्य लोकांना शासनाच्या दराप्रमाणे किती ब्रास वाळू मिळाली हा संशोधनाचा विषय आहे. हा लिलाव घेणाऱ्या ठेकेदाराने मात्र मोठया प्रमाणात माया गोळा केली.
शासनाचा एक वर्षाचा लिलाव संपल्यानंतर स्थानिक वाळू माफियानी घोड धरणात गेल्या सहा महिन्यापासुन मोठया प्रमाणात बेकायदेशीररीत्या बेसुमार वाळू उपसा सुरु केला असुन रात्रीच्या वेळेस यांत्रिक बोटींच्या साह्याने वाळू उपसा चालु असल्यामुळे घोड धरणाच्या लगतच राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा मोठया प्रमाणात त्रास होत असुन शेतकऱ्यांची रात्रीची झोप उडाली आहे. त्यामुळे हा वाळू उपसा बंद करण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
वाळू माफियाची मुजोरी अन हतबल शेतकरी…
घोड धरणातील बेकायदेशीर वाळू उपशाबाबत धरणाच्या कडेला राहणाऱ्या एका शेतकऱ्याने शिरुर येथील तहसीलदार कार्यालयात रीतसर तक्रार केली होती. त्यानंतर मुजोर वाळू माफियानी त्या शेतकऱ्याच्या विद्युत पंपाचे तसेच बोअरवेलचे नुकसान करत विद्युत पंप धरणाच्या पाण्यात टाकुन दिले होते. तसेच सोशल मिडीयावर स्टेटस टाकत ‘आमचा नाद करायचा नाय’ असा धमकीवजा इशाराही दिला होता. त्यामुळे वाळूची तक्रार केली तर मुजोर झालेले वाळू माफिया नुकसान करतील या भीतीने शेतकरी तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत.
विधानसभा निवडणुकीनंतर वाळू माफियाचा हौदोस…
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागल्यानंतर शिरुरच्या पुर्व भागातील एका गावात वाळू माफियानी डिजेच्या तालावर ठेका धरत आनंदोत्सव साजरा करत माजी आमदार अशोक पवार यांच्या समर्थकांच्या दारापुढे जाणीवपुर्वक फटाके वाजवत धिंगाणा घातला. तसेच ‘आता आम्ही दिवसासुद्धा वाळू उपसा करणार आम्हाला कोण अडवतय तेच बघतो’ अशी वक्तव्य सुद्धा केली. त्यामुळे वाळू माफियाना महसूल किंवा पोलिस प्रशासनाचा धाकच उरलेला नाही असेच चित्र सध्या शिरुर तालुक्यात पहायला मिळत आहे.
महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांनी “सिंघमगिरी” दाखवणे गरजेचे…?
बीड जिल्ह्यातील मसाजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येनंतर तेथील स्थानिक पोलिस प्रशासनाची अब्रु चव्हाट्यावर आली आहे. या प्रकरणानंतर सोशल मिडीयावर मोठया प्रमाणात पोलिसांवर टिकाही झाली होती. त्यामुळे शिरुर तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा थांबविण्यासाठी महसूल व पोलिस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कठोर निर्णय घेत “सिंघमगिरी” दाखवणे गरजेचे आहे. अन्यथा जर श्रीगोंदा तालुक्याची पुनरावृत्ती शिरुर तालुक्यात झाली तर त्याला सर्वस्वी महसूल व पोलिस प्रशासनातील अधिकारीच जबाबदार असतील अशी संतप्त प्रतिक्रिया घोडनदीच्या काठावर राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांनी “शिरुर तालुका डॉट कॉम” शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
(क्रमश:)
श्रीगोंदा तालुक्यात वाळुमाफियावर हल्ला; वाळु माफिया गंभीर जखमी
Video: महसूल प्रशासन निवडणुकीत व्यस्त, वाळू माफिया चोरतात वाळू मस्त
शिरुर; वाळु माफियांचा आणखीन एक कारनामा; तहसीलदार पाठीमागे लागताच रस्त्यावरच टाकली वाळू
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…