पतसंस्थांचे कामकाज पारदर्शकपणे चालण्यासाठी तज्ञ समिती नेमा; बाळासाहेब थोरात

मुंबई: देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पतसंस्थांचा मोठा वाटा राहिला आहे. ही पद्धत पुढे जात असतांना या क्षेत्रात अनेक नवीन प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. बँकेचे चेअरमन, मॅनेजर हे काही निर्णय परस्पर घेत असतात, संचालक मंडळाला याबाबत कोणतीही कल्पना नसते. कल्पना नसतांना व माहिती नसतांना अनवधानाने ते प्रस्तावावर सह्या करतात व नंतर न केलेल्या चुकीची शिक्षा भोगतात अशी परिस्थिती […]

अधिक वाचा..

कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत राज्य सरकारने धोरण स्पष्ट करावे!

नागपूर: युपीए सरकारने सर्वांच्या शिक्षणाची व्यवस्था लक्षात घेऊन शिक्षण हक्क कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार ६ वर्षांपासून १४ वर्षांपर्यतच्या मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. राज्यघटनेत बदल करून तो हक्क दिला आहे, तो बदलण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. एकही मुलही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही सरकारची जबाबदारी आहे. एका मुलासाठीही शाळा, शिक्षण, मध्यान्ह […]

अधिक वाचा..