नवीन बँकिंग सुधारणा कायद्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ; जिल्हा बँकांच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता
मुंबई: राज्यातील सहकारी आणि विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे राजकारणाची सूत्रे हातात ठेवणाऱ्या संचालकांना केंद्र सरकारच्या नव्या बँकिंग सुधारणा कायद्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. ‘बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) – २०२५’ नुसार आता कोणत्याही सहकारी बँकेवर एका संचालकाला जास्तीत जास्त १० वर्षेच काम करता येणार आहे. या कायद्याची सर्वात कळीची बाब म्हणजे त्याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी […]
अधिक वाचा..