उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा; जिल्हा परिषद-पंचायत समिती आरक्षणावर शिक्कामोर्तब
शिरुर (तेजस फडके) महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांचे नव्याने आरक्षण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरवला आहे. आज शुक्रवार दि १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या चारही याचिका फेटाळल्या गेल्या असून आगामी निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सरकारचा निर्णय मान्य… पुर्वीप्रमाणे चक्राकार पद्धतीने आरक्षण […]
अधिक वाचा..