एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्याबाबतचे धोरण करा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा आढावा मुंबई: एम.आय.डी.सी. असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास या भागातील विकास करता येईल. त्यामुळे अशा गावांना औद्योगिक नगरी देण्यासंदर्भात धोरण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग […]

अधिक वाचा..

दोन महिन्यात राज्याचे नाट्यगृहधोरण आणणार; सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

वर्धा: महाराष्ट्र हे कलासंपन्न राज्य असून नाटक हा कलाविष्कार येथे जोपासल्या जातो. नाट्य संस्कृतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. असे असतांना नाट्यगृह कसे असावे, कलावंतांना व प्रेक्षकांना काय सुविधा असाव्यात याबाबतीतील सर्वंकष नाट्यगृह धोरण येत्या दोन महिन्यात तयार करण्यात येईल अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी आज केली. या धोरणाच्या आधारेच यापुढे राज्यातील सर्व […]

अधिक वाचा..

महाराष्ट्राला मद्यनीती आणि तंबाखूमुक्तीची गरज आहे

वैद्यक क्षेत्रातील संशोधक दांपत्य डॉ. राणी आणि डॉ. अभय बंग यांना २०२४ चा यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान मुंबई: जो स्वमध्ये स्थित आहे तो स्वस्थ म्हणून लोकांना आरोग्य सक्षम करणे शासन आणि समाजाचे प्राथम्य असले पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्राला मद्यनीती आणि तंबाखूमुक्तीची तातडीने गरज आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक, वैद्यक क्षेत्रातील जागतिक कीर्तीचे संशोधक डॉ. अभय […]

अधिक वाचा..

मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही, सत्ताधाऱ्यांचे मराठवाड्यावर अन्यायकारक धोरण

मुंबई: राज्याच्या २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेसाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. सत्ताधाऱ्यांचे मराठवाड्यावर हे अन्यायकारक धोरण असल्याची टीका राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. विरोधी पक्षनेत्याच्या २६० अन्वये प्रस्तावावर ते आपली भूमिका मांडत होते. सत्ताधारी पक्षाने मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची घोषणा फक्त कागदावरच ठेवली असून तिच्या पूर्ततेसाठी […]

अधिक वाचा..

राज्यात तंबाखू विक्रेता परवाना धोरण कधी

कोटपा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय परिषद मुंबईत संपन्न मुंबई: तंबाखू-सिगारेट अवैद्य विक्रीच्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी एफसीटीसी कलम ५.३ च्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन व्हावे तसेच प्रस्तावित तंबाखू विक्रेता परवाना धोरण राज्य शासनाने लवकर अंमलात आणावे, अशी आग्रहाची मागणी राज्यभरातील तंबाखू विरोधी संस्था संघटनांकडून केली जात आहे.त्यासंदर्भातील राज्यस्तरीय परिषद मंगळवारी मुंबईत संपन्न झाली. महाराष्ट्रातील तंबाखू उद्योगाच्या धोरणात्मक […]

अधिक वाचा..

दरडप्रवण गावांचे पुनर्वसन धोरणात सुधारणा करण्यासाठी अभिप्राय मागवावेत; मकरंद जाधव

मुंबई: दरडप्रवण गावांच्या पूनर्वसनासाठीच्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्यासाठी सूचना व अभिप्राय मागवण्याच्या सूचना मदत व पूनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव – पाटील यांनी दिल्या. याबाबत शासनाचे आक्टोबर २०२२ मध्ये धोरण ठरवण्यात आले आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या उपस्थितीत दरडप्रवण गावांचे पुनर्वसनाबाबत बैठक झाली. बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापनचे संचालक सतीशकुमार खडके, सह सचिव संजय […]

अधिक वाचा..

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) प्रभावी अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करावे; चंद्रकांत पाटील

मुंबई: राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याबाबत महाविद्यालय आणि विद्यापीठांचे एनईपी अंमलबजावणी संदर्भात मूल्यमापन करावे,असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले. श्रीमती नातीबाई दामोदर ठाकरशी महिला विद्यापीठ मुंबई,चर्चगेट येथे आज राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात गठीत केलेल्या सुकाणू समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती या बैठकीत […]

अधिक वाचा..

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती द्यावी; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश मुंबई: ‘सर्वांसाठी घरे’ ही महत्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये परवडणाऱ्या, टिकाऊ व पर्यावरणपूरक घरांवर भर द्यावा. याबाबत सविस्तर धोरण महिन्याभरात तयार करून नागरिकांना म्हाडा तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा सहज सुलभपणे लाभ घेता यावा. त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास […]

अधिक वाचा..

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत सुकाणू समितीचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल

मुंबई: राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या गुणवत्तापूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध अभ्यासक्रम आराखड्यांमध्ये या समिती सदस्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. सुकाणू समिती सदस्यांची पहिली बैठक मंत्री केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, […]

अधिक वाचा..

नवीन सांस्कृतिक धोरण निश्चितीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येईल

नवी दिल्ली: मराठी भाषिक केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देश-विदेशात वास्तव्यास असून मराठी संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करीत आहेत तसेच अन्य भाषिकांपर्यंत आपली संस्कती पोहोचविण्याचे कार्य करीत आहेत. नवीन सांस्कृतिक धोरण निश्चितीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सांगितले. राजधानी स्थित महाराष्ट्र सदनच्या बॅंक्वेट हॉलमध्ये महाराष्ट्र सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीची […]

अधिक वाचा..