सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले, पुनर्विचार याचिका दाखल करावी

मुंबई: विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करून ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र महसूल विभागाने वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यामुळे या जमिनीला डिनोटीफाय करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात […]

अधिक वाचा..

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील निकालाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी

मुंबई: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठाम भूमिका घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील वादग्रस्त निकालाची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मा. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दिलेल्या या निर्णयात आरोपींविरुद्ध जबरदस्तीने पीडितेला पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी खेचणे आणि तिला […]

अधिक वाचा..

बॅलेट पेपरवर मतदानाच्या जनतेच्या मागणीची दखल निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी

मुंबई: राज्यातील नव्या सरकारबद्दल जनतेच्या मनात संभ्रम असून हे सरकार आपल्या मताचे नाही ही जनभावना राज्यात तीव्र बनली आहे. मारकडवाडीतच नाही तर राज्यातील प्रत्येक गावाची हीच भावना आहे. बॅलेट पेपरवरच मतदान घ्यावे अशी मागणी जनतेतूनच जोर धरत असून ग्रामसभा तसे ठराव पास करत आहेत. निवडणूक आयोग व मा. सर्वोच्च न्यायालय या दोन संस्थांनी या जनभावनेची […]

अधिक वाचा..

सुप्रीम कोर्टाला धन्यवाद; न्यायदेवतेवरील आमचा विश्वास आणखी दृढ झाला

मुंबई: आमचे नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री नवाब मलिक यांना आज सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाला धन्यवाद देत न्यायदेवतेवरील आमचा विश्वास आणखी दृढ झाला असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते संजय तटकरे यांनी दिली आहे. नवाब मलिक यांचा पक्षाच्या ध्येय धोरणांमध्ये आणि पक्षाच्या वाटचालीत सिंहाचा वाटा राहिला आहे. […]

अधिक वाचा..