मुंबई: ‘शेती’ म्हंटली की छोटे मोठे भांडणे आलीच त्यातील बहुतांश भांडणे हे शेत रस्त्यावरून होताना दिसून येतात. एक शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याला शेत रस्ता देत नसतो. त्याचा तोटा हा संबंधीत शेतकऱ्याला होत असतो.
शेतात जाण्यासाठी रस्ता न मिळाल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. मग अशा वेळेस कायदेशीर पद्धतीने शेत रस्ता कसा मिळवायचा हेच आपण जाणून घेणार आहोत.
शेत रस्त्याचा कायदा काय सांगतो
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अन्वये या कायद्यांतर्गत संबंधीत शेतकरी हा शेत रस्त्यासाठी अर्ज करू शकतो. यासाठी शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात लिखित स्वरूपात अर्ज करावा लागतो.
शेत रस्त्यासाठी अर्ज कसा करावा
कायदेशीर पद्धतीने शेत रस्ता मिळवण्यासाठी संबंधीत शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात जाऊन लेखी अर्ज करावा लागतो.
या अर्जामध्ये कारणाची स्पष्टता द्यावी लागते.
त्यानंतर अर्जाचा विषय काय आहे? हे नमूद करावे.
पुढे जाऊन मग अर्जात अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुका जिल्हा याची माहीती द्यावी. आपल्या शेतीचा तपशील द्यावा. जसे की, किती शेती आहे. शेजारी कोणा कोणाची शेती आहे? तसेच त्या शेतकऱ्यांचे नावे आणि पत्ता याची माहिती द्यावी.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती
1) ज्या शेत जमिनीसाठी शेत रस्त्याची मागणी करत आहेत. त्याचा नकाशा अर्जासोबत जोडावा
2) अर्जदाराचा जमीन सातबारा उतारा, शेजारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नावे, पत्ता आणि जमिनीचा तपशील देणे गरजेचे असते.
3) ज्या शेत जमिनीसाठी अर्ज करणार आहेत. त्यावर कुठला वाद सुरू आहे का? असेल तर त्याची कायदेशीर प्रत अर्जाला जोडणे अनिवार्य असते.
शेताची पडताळणी केली जाते
संबंधीत शेतकऱ्याने अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसीलदार शेजारच्या शेतकऱ्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देत असतात. तसेच अर्जदार शेतकऱ्याला खरंच शेत रस्त्याची गरज आहे की नाही? याची प्रत्यक्षदर्शी जावून पाहणी होते. एकदा ही पाहणी झाली की मग तहसीलदार शेत रस्त्याच्या अर्जावर निर्णय घेतात.
