नवी दिल्ली: देशाच्या सर्वोच्च पदांपैकी एक असलेल्या उपराष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीचे बिगुल अखेर वाजले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला असून, या घोषणेसोबतच राजधानी दिल्लीतील राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला आहे.
जगदीप धनखर यांनी आरोग्याच्या कारणावरून उपराष्ट्रपतीपदाचा 21 जुलै 2025 रोजी राजीनामा दिला. त्यांच्या अचानक राजीनाम्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. तेव्हापासूनच आता देशाचे नवे उपराष्ट्रपती कोण होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाने मतदार यादी अंतिम केल्याची घोषणा केल्यानंतर काही दिवसांतच हा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपापली रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
निवडणूक कार्यक्रम
अधिसूचना- निवडणूक आयोगाची 7 ऑगस्ट 2025 रोजी अधिसूचना जारी होईल
नामांकन अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 21 ऑगस्ट 2025
नामांकन अर्ज छाननीची तारीख 22 ऑगस्ट 2025
उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम तारीख 25 ऑगस्ट 2025
मतदानाची तारीख 9 सप्टेंबर 2025 असेल आणि त्यानंतर मतमोजणी होईल.
निवडणूक प्रक्रिया आणि मतांचे गणित
उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांद्वारे केली जाते. ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि गुप्त मतदान पद्धतीने पार पडते. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकीची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
एकूण मतदार: लोकसभा आणि राज्यसभेचे मिळून एकूण 782 सदस्य या निवडणुकीत मतदान करतील. यामध्ये लोकसभेचे 542 आणि राज्यसभेचे 240 सदस्य आहेत.
बहुमताचा आकडा: उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला 394 मतांचा जादुई आकडा गाठावा लागेल.
मतांचे मूल्य: राष्ट्रपती निवडणुकीच्या विपरीत, उपराष्ट्रपती निवडणुकीत प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य समान, म्हणजेच ‘एक’ असते.
मतदान पद्धत: सदस्य गुप्त मतपत्रिकेद्वारे (Secret Ballot) मतदान करतात, ज्यामुळे ही प्रक्रिया निःपक्षपातीपणे पार पडते.
एनडीएचे पारडे जड
सध्याच्या संसदीय संख्याबळानुसार, सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) पारडे जड असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये एनडीएकडे सुमारे 422 सदस्यांचे भक्कम संख्याबळ आहे, जे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 394 मतांपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे एनडीएचा उमेदवार सहज विजय मिळवेल, असे दिसते.
एनडीएची उमेदवारी कोणाला
या स्पष्ट बहुमतामुळे एनडीए कोणाला उमेदवारी देणार, याविषयी उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. सत्ताधारी आघाडीकडून एखाद्या अनुभवी नेत्याला किंवा धक्कातंत्राचा वापर करत अनपेक्षित चेहऱ्याला संधी दिली जाऊ शकते.
विशेषतः बिहार विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर बिहारशी संबंधित नेत्याला उपराष्ट्रपतीपदाची संधी मिळू शकते, असा होरा आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष संयुक्त उमेदवार देणार की स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असल्याने पदाला महत्व
उपराष्ट्रपती हे केवळ देशाचे दुसरे सर्वोच्च घटनात्मक पद नाही, तर ते राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती म्हणूनही काम पाहतात. त्यामुळे राज्यसभेच्या कामकाजाचे नियंत्रण आणि संचालन करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
या निवडणुकीतून देशाला केवळ नवे उपराष्ट्रपतीच मिळणार नाहीत, तर राज्यसभेचे नवे सभापतीही मिळतील, ज्यामुळे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या कामकाजावर त्याचा थेट प्रभाव दिसून येईल.
एकंदरीत, निवडणूक आयोगाच्या घोषणेमुळे उपराष्ट्रपती निवडणुकीची औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संख्याबळ पाहता एनडीएचा विजय निश्चित मानला जात असला तरी, उमेदवारांची निवड आणि विरोधी पक्षांची रणनीती यावरच पुढील काही दिवसांतील राजकीय चर्चा अवलंबून असेल.
