मुंबई: राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील प्रश्नांवर लवकरच दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मंत्रालयात ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत मंत्रीद्वयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा करून ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र तसेच इतर प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मंत्रीद्वयांनी सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबविण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची नोंद, मजुरांची माहिती, रोजगार हमी कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसारख्या जबाबदाऱ्या ते पार पाडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे शासन संवेदनशीलतेने पाहत आहे.
बैठकीत रोजगार हमी विभागाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. राज्यातील सुमारे २९ हजार ४७३ ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह ८ हजार रुपये निश्चित मानधन, प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच निश्चित मानधनासोबत किमान कामकाजाचे निकष स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
संघटनेच्या मागणीनुसार विविध शासकीय कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तत्त्वतः मान्य करण्यात आला आहे.
बैठकीस ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने, संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. संघटनेने मांडलेल्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री गोगावले आणि मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील रोजगार हमी योजनेचे ग्रामरोजगार सहाय्यक हे महत्त्वाचे आधारस्तंभ असून त्यांच्या हिताचे निर्णय प्राधान्याने घेतले जातील, असे मंत्रीद्वयांनी यावेळी स्पष्ट केले.
