वीजबिल, माहितीचा अधिकार आणि तक्रार निवारणावर ‘स्टेट ड्राईव्ह’मधून उपस्थित झाले प्रश्न
मुंबई: राज्यात स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीवरून पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून वीज ग्राहकांच्या तक्रारी, वाढत्या वीजबिलांचा मुद्दा आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार राजन पारकर यांनी त्यांच्या ‘स्टेट ड्राईव्ह’ या सदरातून स्मार्ट मीटर योजनेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करत ग्राहकांच्या हक्कांवर भाष्य केले आहे.
लेखात स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीपूर्वी ग्राहकांना पुरेशी माहिती देण्यात आली का, मीटरची कार्यपद्धती, बिलिंग प्रणाली, पीक अवर शुल्क आणि डेटा वापराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन झाले का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच ‘मोफत मीटर’च्या घोषणेमागील खर्च कोण उचलणार, याबाबतही स्पष्टीकरणाची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
लेखात वीज कायदा 2003 अंतर्गत ग्राहकांना पारदर्शक सेवा, तक्रार निवारण आणि नियमानुसार प्रक्रिया मिळणे हा त्यांचा अधिकार असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. नियामक आयोगांनी ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक सुनावण्या घ्याव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
तंत्रज्ञानाला विरोध नसून, त्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, जनजागृती आणि ग्राहकांशी प्रभावी संवाद आवश्यक असल्याचे लेखात नमूद करण्यात आले आहे. वीज ग्राहकांना मीटरची कार्यपद्धती, बिलिंगची रचना आणि तक्रार निवारणाची प्रक्रिया समजावून सांगितल्यासच स्मार्ट मीटरबाबतचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे मत लेखातून व्यक्त करण्यात आले आहे.
