मुंबई: पुणे जिल्हा परिषदेची निवासस्थाने उभारण्यासाठी बिबवेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवरील आरक्षण रद्द करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ३७(१) अंतर्गत प्रक्रिया करून पुणे महानगरपालिकेने आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने नगरविकास विभागाकडे सादर करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बिबवेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या भूखंडांवरील आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या निवासस्थानांसाठी उपलब्ध जागेचा वापर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि नगरविकास विभागाच्या सहसचिव सुलेखा वैजापूरकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवासस्थानांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आरक्षण रद्द करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
