चौकशीचे निष्कर्ष ‘तर्कबाह्य’ ठरले
मुंबई: मुंबईतील बॉम्बे हायकोर्टाने दैनिक भास्करचे प्रकाशक डी.बी. कॉर्प लि. ची रिट याचिका (WP 9361/2025) खारिज करत कर्मचारी व वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र प्रताप सिंह यांना मोठा दिलासा दिला. लेबर कोर्टाच्या ४ एप्रिल २०२५ च्या Part I पुरस्काराला हायकोर्टाने स्थगिती नाकारली, ज्यात चौकशी अधिकारींचे निष्कर्ष ‘perverse’ (तर्कबाह्य) असल्याचे नमूद केले गेले.
दीर्घ संघर्षाला न्याय
धर्मेंद्र प्रताप सिंह हे दैनिक भास्करमध्ये प्रिन्सिपल करेस्पॉन्डेंट म्हणून कार्यरत असताना मजीठिया वेज बोर्डानुसार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देत होते. २०१७ मध्ये राजस्थानातील सिकार येथे ट्रान्सफर आदेशाला न्यायालयाने स्थगित केले, तर २०१९ मध्ये ९ आरोपांवर (अनुशासनहीनता, अपशब्द, ट्रेनिंग नाकारणे) चौकशी करून सेवा संपवली गेली. सिंह यांचा दावा होता की हा मजीठिया आयोगाच्या मागण्यांमुळे छळाचा भाग आहे.
चौकशीत नियोक्त्याचे ३ साक्षीदार अस्पष्ट; मुख्य आरोपी Legal Head साक्षी म्हणून हजर झाला नाही.
१२.०२.२०१८ च्या घटनेचा NC Report १०.०२ ला नोंदवला गेला, सुधारणा नोंदवली नाही – हायकोर्टाने ‘ग्लेअरिंग perversity’ म्हटले. इतर ७ आरोप तारीख नसलेले व अस्पष्ट; WhatsApp पोस्ट चार्जशीटनंतरच्या
न्यायालयाचा निकाल
न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी Cooper Engineering (1975) सारख्या प्रकरणांचा आधार घेत Part II साठी नियोक्त्याला दुसरा पुरावा देण्याची संधी कायम ठेवली, पण Part I च्या निष्कर्षांना हस्तक्षेप नाकारला. “पुरावे कमकुवत, आरोप सिद्ध होत नाहीत,” असे कोर्टाने नमूद केले.
पत्रकारांचा विजय
मजीठिया लढ्यातील ‘जुझारू पत्रकार’ म्हणून ओळखले जाणारे सिंह हे भास्करच्या मुंबई ब्युरोतील बंडखोरांचे नेते होते. कामगार आयुक्ताने पूर्वी भास्करला बकाया देण्याचे आदेश दिले होते [4]. हा निकाल पत्रकारांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.
