मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारासंदर्भात महत्त्वाचा अंतरिम दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या वादग्रस्त निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पुन्हा जुन्याच सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर खंडपीठाने गंभीर आक्षेप नोंदवला. पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही नवीन प्रशासक नियुक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषद यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होतो का आणि सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती कायदेशीर आहे का, याबाबत न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली.
नवीन नियुक्त्यांना स्थगिती
खंडपीठाने स्पष्ट आदेश देत सांगितले की छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, त्या ठिकाणी पुढील कोणतेही प्रशासक नियुक्ती आदेश जारी करू नयेत. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये आधीच अशा प्रकारचे आदेश दिले गेले असतील, तिथे संबंधित सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारू नये, असे निर्देश तात्काळ जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्गमित करावेत.
अहिल्यानगरमधील ७५३ ग्रामपंचायतींचा प्रश्न
अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल ७५३ ग्रामपंचायतींवर जुन्या सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत या नियुक्त प्रशासकांना कोणतेही धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे विकासकामांचे प्रस्ताव, निधीचे वाटप आणि नवीन खर्चाचे निर्णय सध्या थांबण्याची शक्यता आहे.
कारभारावर परिणाम
न्यायालयाच्या आदेशामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार असून, सरकारी निधीच्या वापरावर निर्बंध आल्याने विकासकामे रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, निवडणुका न घेता प्रशासकीय मार्गाने सत्ता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
या प्रकरणी दाखल याचिकांवर पुढील सुनावणी होणार असून, राज्य सरकारकडून आपली भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. तोपर्यंत न्यायालयाचे अंतरिम आदेश कायम राहणार आहेत.
