मुंबई: महाविद्यालयीन शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत होत असलेल्या अनियमिततेच्या तक्रारींची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून यासंदर्भात निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री Chandrakant Patil यांनी विधानसभेत केली.सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य प्रशांत बंब यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री पाटील म्हणाले की, Supreme Court of India च्या निर्णयानुसार राज्यात शुल्क निर्धारणासाठी फी रेग्युलेशन अथॉरिटी कार्यरत आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने मागील वर्षाचे ऑडिट केलेले आर्थिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. समितीने मान्य केलेल्या खर्चाची एकूण रक्कम विद्यार्थ्यांच्या संख्येने भागून शुल्क निश्चित केले जाते आणि ते तीन वर्षांसाठी लागू राहते.
राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी तसेच वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या, विशेषतः मुलींच्या शुल्काची जबाबदारी राज्य शासन उचलत आहे. मात्र काही महाविद्यालयांकडून प्राध्यापक नसतानाही त्यांचे वेतन दाखवणे, न झालेल्या बांधकामाचा खर्च दाखवणे किंवा इतर खर्च वाढवून दाखवून शुल्क वाढविल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
या प्रकरणात मोठा घोटाळा आढळल्यास विशेष तपास पथक नेमणे, एफआयआर दाखल करणे किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्याची कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.तसेच या चौकशी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
