मुंबई : अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात झालेल्या दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुंबई महानगरपालिकेच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी ११ रुपयांचा प्रतिकात्मक दंड ठोठावला आहे.या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी आणि उपायुक्त चंदा जाधव यांना न्यायालयाने दंड केला असून, ही रक्कम त्यांच्या मासिक वेतनातून दोन दिवसांच्या आत कपात करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
न्यायालयाचे कडक शब्दांत ताशेरे
फोर्ट परिसरातील एका इमारतीमधील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोन वेळा दिले होते. मात्र, संबंधित आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात पालिकेकडून वारंवार विलंब होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्याचा अवमान करणे सहन केले जाणार नाही, असा सज्जड इशारा दिला.
‘११ रुपयेच का?’ — प्रतिकात्मक दंडामागील संदेश
न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले की, दंडाची रक्कम मोठी असणे हे उद्दिष्ट नसून न्यायालयीन आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, हा मुख्य हेतू आहे. पालिकेच्या यंत्रणेत खालच्या पातळीपर्यंत न्यायालयीन आदेशांचा आदर राखला जावा आणि पुढील काळात कोणतीही टाळाटाळ होऊ नये, हा संदेश देण्यासाठीच हा प्रतिकात्मक दंड ठोठावण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजावर आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनातील जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
