न्यायालयाचा आधार आणि शासनाचे सहकार्य घेऊन शिक्षकांना नक्कीच न्याय मिळवून देऊ; डॉ. विशाल कडणे
सिंधुदुर्ग: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०२५ मधील निर्णयानुसार इयत्ता १ ते ८ साठी शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET) अनिवार्य करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षक नेते आणि सिंधुदुर्गचे सुपुत्र डॉ. विशाल कडणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक प्रतिधींनींची एक बैठक भांडुपमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सखोल चर्चा करण्यात आली.
या निर्णयानुसार, सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे किंवा अधिक कालावधी असलेल्या शिक्षकांनी दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच, पदोन्नतीसाठी TET अनिवार्य असून, अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षकांनाही TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आदर राखून, शिक्षकांच्या हितासाठी कायदेशीर पर्यायी मार्ग स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. यासाठीच या बैठकीचे आयोजन केले असल्याचे डॉ. विशाल कडणे यांनी सांगितले.
या बैठकीची बातमी शिक्षकांमध्ये पसरतास, १७५ हुन अधिक शिक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे बैठकीस उपस्थिती लावली. बैठकीचे रूपांतर सभेमध्ये झाले. शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ व शिक्षक तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले होते. सभेचे सूत्रसंचालन भगवान सागर यांनी केले. उपस्थितांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व्यासपीठावर अनिल बोरनारे, डॉ चंद्रशेखर भारती, प्रमोद बाविस्कर, ठाकरे, ॲड. रणजित चौहान निमंत्रित होते.
मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळातर्फे डॉ. विशाल कडणे यानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत शिक्षक बांधवांकडून सातत्याने मागणी होत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि शासनाच्या धोरणांचा आदर राखून, शिक्षकांच्या हितासाठी उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा विचार करणे ही काळाची गरज आहे असे डॉ चंद्रशेखर भारती यांनी सांगितले. त्या अनुषंगाने आयोजित ह्या चर्चासत्रामध्ये उपस्थित शिक्षक बांधवानी आपली अनेक मते व प्रश्न मांडले. त्यासर्वांना कायदेतज्ज्ञांनी उत्तरे दिली.
अनिल बोरनारे यांनी इतर राज्यांचा पुनर्विचार याचिकेचा संदर्भ दिला. कायदे तज्ज्ञांनी नेचर ऑफ जस्टीस आणि उत्तर प्रदेश प्रशासनाने सुरु केलीली पुनर्विचार याचिका कार्यवाही यांच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय सुचवला. यास संपूर्ण सभागृहाने एकमताने आपली मंजुरी दर्शवली. आपल्या भाषणामध्ये बोलताना डॉ. विशाल कडणे म्हणाले कि शासन स्तरावर पुनर्विचार याचिका दाखल झाली तर ते अधिक प्रभावी ठरेल आणि त्याबाबत आपण शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे. येत्या आठवड्याभरात काही ठोस उत्तर अथवा आश्वासन न मिळाल्यास आपण मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने आपल्या शिक्षक बांधवासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या TET सक्तीच्या आदेशावर न्यायालयाचा आधार घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करू. त्याचा सर्व खर्च मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळ करेल. कायदेतज्ञांचा सल्ला आणि शासनाचे सहकार्य घेऊन आपण आपल्या शिक्षक बांधवांना नक्कीच न्याय मिळवून देऊ असा विश्वास डॉ विशाल कडणे यांनी व्यक्त केला.
