मुंबई: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे मुंढवा जमीन घोटाळ्यात निर्दोष असल्याचा निष्कर्ष खारगे समितीने काढल्याचे सांगितले जात असताना, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या दाव्यांना फेटाळत पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाला असून अंजली दमानिया यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी […]
अधिक वाचा..
नागपूर: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या (पुणे) विस्तारीकरणासाठी राज्य सरकार अत्यंत सकारात्मक असून, ही जागा स्मारकासाठीच आरक्षित करण्यासाठी सरकार न्यायालयात जनतेची बाजू मांडणार आहे असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. सरकारची ही भूमिका आंबेडकरी जनतेसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. नागपूर विधान भवनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे […]
अधिक वाचा..
संभाजीनगर: राज्याच्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची ऐतिहासिक घोषणा* केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख नागरिकांना थेट फायदा होणार असून, वर्षानुवर्षे अडकलेली शेतीविक्रीची प्रकरणं मार्गी लागणार आहे. काय होता तुकडेबंदी कायदा महाराष्ट्र शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतीजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी होती. यामुळे विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा […]
अधिक वाचा..
भारत निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण मुंबई: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकानंतर मतदार यादी व मतदानप्रक्रियेवर करण्यात येत असलेल्या आरोपांना भारत निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे. आयोगाच्या स्पष्टीकरणानुसार, निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी नसून, सर्व कायदेशीर तरतुदींनुसारच निवडणुका पार पडल्या आहेत. आयोगाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात 6 कोटी 40 लाख 87 हजार 588 मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला. सकाळी 7 ते […]
अधिक वाचा..
समस्या वडिलोपार्जित जमिनींच्या वाटण्या झाल्यानंतर बहुतेक वेळा विहीर एका शेतात आणि शेती दुसऱ्या ठिकाणी राहते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी शेजारच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकणे किंवा पाट काढणे आवश्यक होते. मात्र, शेजारी जमीनधारकांची परवानगी मिळणे कठीण असते आणि या विवादांमुळे प्रकरण न्यायालयापर्यंतही पोहोचते. कायदा काय सांगतो महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ – कलम ४९: हक्क: शेतीसाठी […]
अधिक वाचा..