संभाजीनगर: राज्याच्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची ऐतिहासिक घोषणा* केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख नागरिकांना थेट फायदा होणार असून, वर्षानुवर्षे अडकलेली शेतीविक्रीची प्रकरणं मार्गी लागणार आहे.
काय होता तुकडेबंदी कायदा
महाराष्ट्र शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतीजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी होती. यामुळे विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा छोट्या व्यवहारासाठी जमीन खरेदी करणं अवघड झालं होतं. या कायद्याच्या विरोधात अनेक वेळा आंदोलने व न्यायालयीन लढाही झाला.
काय होणार आता?
१ जानेवारी २०२५* पर्यंत जे तुकडे झाले आहेत, ते कायदेशीर मानले जातील.
महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त यांची *विशेष समिती गठित केली जाणार* आहे.
१५ दिवसांत एसओपी (Standard Operating Procedure)* जारी होणार आहे.
यामुळे छोटे तुकडे विक्रीसाठी खुले होणार असून *शेतकऱ्यांना व्यवहार करताना मोकळीक मिळणार आहे.
विरोधी पक्षांचं स्वागत
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे *जयंत पाटील* आणि आमदार *विजय वडेट्टीवार* यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. वडेट्टीवार यांनी सांगितलं की, “या कायद्यामुळे अनेक दलालांनी लोकांची फसवणूक केली आणि काहींनी तर आत्महत्या देखील केल्या. आता हा अन्याय संपणार आहे.”
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
हा निर्णय म्हणजे *लाखो शेतकऱ्यांना नवा श्वास* आहे. विशेषतः जे शेतकरी विहिरीसाठी, पाइपलाइनसाठी, रस्त्यासाठी लहान जागा खरेदी करत होते, त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे.
