मुंबई: महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी आणि अर्धवेळ परिचारिका म्हणून विविध सरकारी योजनांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी हा निर्णय दिला असून त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी […]
अधिक वाचा..
संभाजीनगर: राज्यातील लाखो अंगणवाडी सेविकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत जाहीर केलं आहे की, अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटी देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. अंगणवाडी सेविका ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब, गरजू व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक आधारस्तंभ ठरल्या आहेत. त्या महिलांच्या आणि बालकांच्या पोषण, […]
अधिक वाचा..
संभाजीनगर: राज्यातील लाखो अंगणवाडी सेविकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत जाहीर केलं आहे की, अंगणवाडी सेविकांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटी देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. अंगणवाडी सेविका ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब, गरजू व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक आधारस्तंभ ठरल्या आहेत. त्या महिलांच्या आणि बालकांच्या पोषण, […]
अधिक वाचा..
मुंबई: केंद्र सरकारने पेन्शन संदर्भातील नियमांत मोठे बदल केले आहेत. महिलांना जास्तीत जास्त आर्थिक सुरक्षितता मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार… आता घटस्फोटीत किंवा स्वतंत्र राहत असलेल्या मुली आपल्या मयत पित्याच्या पेन्शनसाठी दावा करू शकते. जर एखाद्या महिलेने घटस्फोटासाठी अर्ज केला असेल, तर ती आपल्या पतीऐवजी मुलांना पेन्शनसाठी वारस म्हणून नियुक्त करू […]
अधिक वाचा..
अर्थसंकल्पापूर्वी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय मुंबई: देशाचा अर्थसंकल्प 2025 लवकरच सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू होणार आहे. यूपीएस कधीपासून लागू होईल सरकारने 25 जानेवारी 2025 रोजी […]
अधिक वाचा..
मुंबई: राज्यातील बहुतांश जिल्हयांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते तसेच सेवानिवृत्तीची रक्कम थकीत असून त्यामुळे त्यांना आर्थिक समस्या उद्भवत आहे. त्यामुळे ही रक्कम त्वरित अदा करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. पुरवणी मागणीद्वारे यासाठी […]
अधिक वाचा..
शिरुर (अरुणकुमार मोटे): महाराष्ट्र राज्यातील नोव्हेंबर २००५ नंतर चे सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ व १९८४ ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत चालू करण्यासाठी शिरुर पंचायत समिती व तहसील कार्यालय येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले तसेच नायब तहसिलदार सुवर्णा खरमाटे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक व इतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य २००५ […]
अधिक वाचा..
मुंबई: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास साफ नकार देणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता मात्र योजना लागू करण्याची भाषा करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची ‘धमक’ फक्त आपल्यातच आहे अशी फुशारकी मारायलाही त्यांनी कमी केले नाही. विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे विधान […]
अधिक वाचा..
नागपूर: जे आमदार पाच वर्ष निवडून येतात त्यांना पेंशन मिळते पण तीस वर्ष काम करुनही शिक्षक कर्मचाऱ्यांना पेंशन मिळत नाही हा विरोधाभास योग्य नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत केली. महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षक कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती पेंशन म्हणजेच जुन्या पेंशन संदर्भात […]
अधिक वाचा..