मुंबई: राज्यातील बहुतांश जिल्हयांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते तसेच सेवानिवृत्तीची रक्कम थकीत असून त्यामुळे त्यांना आर्थिक समस्या उद्भवत आहे. त्यामुळे ही रक्कम त्वरित अदा करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. पुरवणी मागणीद्वारे यासाठी आवश्यक रकमेची मागणी केली असून निधी उपलब्धतेनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांची थकबाकी भागवली जाईल, असे लेखी उत्तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
आमदार सतेज पाटील यांनी शिक्षकांचा वेतन आयोग व सेवानिवृत्ती थकबाकी याबाबत सभागृहात आवाज उठवला. इतर शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना दुसरा तिसरा आणि चौथा हप्ता मिळाला असताना शिक्षक व शिक्षकेतर सातवा वेतनाचा फक्त पहिला व काही ठिकाणी दुसरा हप्ता मिळाला आहे. थकबाकीच्या तिसरा व चौथा हप्ता देण्यासंदर्भात दिनांक ९ मे व २४ मे २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला असतानाही दोन्ही हफ्ते देणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सेवा निवृत्त शिक्षक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. याबाबत शिक्षक संघटनांकडूनही थकबाकी तातडीने जमा करण्याची मागणी होत असून थकीत रकमा अदा करून कर्मचाऱ्याना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
यावर सरकारच्या वतीने लेखी उत्तर देताना शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी थकबाकी असल्यचे मान्य करत विविध संघटनाकडून याबात निवेदने प्राप्त झाल्याचे सांगितले. कोविड-१९ महामारीमुळे मागील काही वर्षात अपुरे अनुदान उपलब्ध झाल्याने राज्यभरातील शिक्षकांना अंशराशीकरण / उपदान तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या हप्त्याची रक्कम प्रदान करता आलेली नाही. ही रक्कम प्रदान करण्याकरीता अतिरिक्त अनुदानाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे रकमेची मागणी करण्यात आली असून निधी उपलब्धतेनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांचे सेवानिवृत्ती उपदान, अंशराशीकरण, सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा व तिसरा हप्ता तसेच इतर प्रलंबित असलेल्या रकमा प्राधान्याने अदा करण्याचे नियोजन असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
