संभाजीनगर: जिल्ह्यात शालेय शिक्षण विभागाने अखेर बोगस शिक्षक आणि बनावट आयडीधारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मोठी कारवाई सुरू केली आहे. २०१२ पासून २०२५ पर्यंत शिक्षणाधिकाऱ्यांची बनावट मान्यता घेऊन शालार्थ प्रणालीत प्रवेश मिळवलेल्या आणि वर्षानुवर्षे शासनाकडून पगार घेणाऱ्या ‘लाडक्या’ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची सखोल पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना अनुदानित शाळांमध्ये सुमारे ८ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी अनेकांनी शिक्षणाधिकारी किंवा उपसंचालक यांच्या बोगस मान्यतेच्या आधारे बनावट शाळा आयडी तयार करून शालार्थ प्रणालीत आपली नोंद करून घेतल्याचा संशय आहे. त्यामुळे ते शासनाच्या पगार यादीत समाविष्ट झाले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, बनावट आयडी असूनही नियमितपणे पगार घेत असताना संबंधित अधिकारी देखील वर्षानुवर्षे डोळेझाक करत आले आहेत.
शिक्षण विभागाचे आदेश
शालेय शिक्षण विभागाने ७ नोव्हेंबर २०१२ पासून ७ जुलै २०२५ पर्यंत नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या फाइल्स तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये शालार्थ २.० मधील एम्प्लॉय कॉर्नरवर नियुक्ती आदेश, जॉईनिंग रिपोर्ट, संबंधित शिक्षणाधिकारी/उपसंचालक यांचे आदेश अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, १८ नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या नियुक्त्यांसाठी शिक्षण संचालक, उपसंचालक किंवा एसएससी बोर्ड अध्यक्षांकडून मिळालेल्या शालार्थ नोंद मंजुरी पत्राचीही मागणी करण्यात आली आहे. तर, ७ नोव्हेंबर २०१२ पूर्वी नियुक्त झालेल्यांबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहेत.
गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता
या तपासामुळे अनेकांचा थरकाप उडाला असून, बनावट शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या गोटात प्रचंड हालचाल सुरू झाली आहे. वर्षानुवर्षे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या या टोळीचा भंडाफोड झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर निलंबन, सेवा समाप्ती आणि गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासनाने यापुढे अशा भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी केवळ पडताळणीच नव्हे; तर थेट दोषींवर कडक कारवाई करून हा प्रकार संपवावा, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
