नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने बिहार निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला कडक शब्दांत फटकारले आणि म्हटले, “लोकांनी तुम्हाला मतदान केले नाही म्हणून तुम्ही लोकप्रियतेसाठी न्यायालयात आलात.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की याचिकेत संपूर्ण निवडणुकीला आव्हान दिले गेले आहे, आणि असे मुद्दे विचारात घेणे न्यायालयाचे कार्य नाही. त्यांनी याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा सल्ला दिला.
याचिकेत बिहारच्या निवडणुकीत आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप होते. यामध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत २५–३५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये हस्तांतरित करण्यात आले, ज्याचा निवडणुकीवर प्रभाव पडल्याचा दावा होता.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, “तुम्ही योजनेवर नाही तर संपूर्ण निवडणुकीवर आव्हान दिले आहे, आणि निवडणूक हरलेल्या पक्षाच्या लोकप्रियतेसाठी आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही. जर हा पक्ष सत्तेत आला असता, तर तोही असेच करेल.”
याचिकाकर्त्याने कलम ३२ अंतर्गत निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली होती, ज्यात संविधानाच्या कलम १४, २१, ११२, २०२ आणि ३२४ चे उल्लंघन झाल्याचा दावा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सूचित केले की हा प्रकरण उच्च न्यायालयात घेऊन जाऊ शकतो.
