नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने बिहार निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला कडक शब्दांत फटकारले आणि म्हटले, “लोकांनी तुम्हाला मतदान केले नाही म्हणून तुम्ही लोकप्रियतेसाठी न्यायालयात आलात.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की याचिकेत संपूर्ण निवडणुकीला आव्हान दिले गेले आहे, आणि असे मुद्दे विचारात […]
अधिक वाचा..
मुंबई: विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करून ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र महसूल विभागाने वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यामुळे या जमिनीला डिनोटीफाय करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात […]
अधिक वाचा..
मुंबई: लोकशाही व्यवस्थेत निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाकडे आहे परंतु आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याला हरताळ फासला आहे. विधानसभेला मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोटाळा केल्याने त्याचा फायदा भाजपा युतीला झाला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ४८ लाख मतदार अधिक वाढले आहेत. विशेष म्हणजे २०१९ […]
अधिक वाचा..
शहरांची नावे बदलण्याचा अधिकार सरकारचा औरंगाबाद: छ. संभाजीनगर नामांतराच्या निर्णयाच्या विरोधात मोहंमद हाशम उस्मानींसह इतरांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. तर बुधवारी याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी औरंगाबाद नामांतरविषयक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली अधिसूचना कोर्टापुढे सादर करत, शहराप्रमाणेच जिल्हा आणि तालुक्याचेही नाव बदलले आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर कोर्टाने सुनावणीस नकार दिला आहे. तर कोणत्याही […]
अधिक वाचा..