मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई उभी करणारे लाखो शहरी कामगार आजही असुरक्षित, असंघटित आणि शोषणात्मक परिस्थितीत जीवन जगत असल्याचा गंभीर आरोप मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी केला. स्वच्छता कामगार, घरकामगार, ऑटो-रिक्षा चालक, फेरीवाले आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकार मूलभूत हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानजनक जीवनापासून वंचित ठेवत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
मुंबई काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत झीनत शबरीन, युवक काँग्रेसचे प्रभारी पुनित सिंह परिया आणि पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते “शहरी कामगार न्याय अभियान” सुरू करण्यात आले. तसेच “मुंबईचा हक्क” अभियानांतर्गत मुंबईतील भ्रष्ट आणि निष्क्रिय व्यवस्थेविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी बोलताना झीनत शबरीन म्हणाल्या की, शहर उभं करणाऱ्या कामगारांना आजही किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, कायदेशीर संरक्षण आणि सन्मान मिळत नाही. नवीन कामगार कायद्यात घरेलू कामगार, गिग वर्कर्स आणि असंघटित क्षेत्रातील अनेक घटकांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आले आहे.
कायद्याने बंदी असूनही आजही गटार आणि सेप्टिक टँक साफ करताना सफाई कामगारांचे मृत्यू होत आहेत. त्यांना आवश्यक सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. कामावर मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबांना न्याय आणि नुकसानभरपाई मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग पूर्णपणे बंद करून सर्व स्वच्छता कामगारांना कायम सरकारी नोकरी, आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
घरकामगार महिलांना आजही वेगळी लिफ्ट, वेगळे गेट आणि वेगळे शौचालय अशा आधुनिक अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप करत त्यांनी घरकामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा, किमान १०० रुपये प्रति तास वेतन, आरोग्य विमा, पेन्शन आणि भेदभावाविरोधात कठोर कायद्याची मागणी केली.
ऑटो आणि रिक्षा चालकांना ॲप कंपन्यांकडून होणारी लूट, पोलिसांचा छळ आणि आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे सांगत स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ, विमा, पेन्शन, गॅस सबसिडी आणि ॲप कमिशनवर मर्यादा घालण्याची मागणी करण्यात आली.
फेरीवाल्यांवरील कारवाईवर टीका करत “सौंदर्याकरणाच्या नावाखाली गरीबांचा रोजगार उद्ध्वस्त केला जात आहे,” असे त्या म्हणाल्या. स्ट्रीट वेंडर्स ॲक्टची कठोर अंमलबजावणी, वेंडिंग झोन, व्यवसाय प्रमाणपत्र आणि महिला विक्रेत्यांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मुंबई महानगरपालिकेकडे हजारो कोटी रुपयांचे बजेट असूनही मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते, पूरमुक्त शहर, स्वच्छ हवा, सक्षम सार्वजनिक वाहतूक आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. “ट्रिपल इंजिन सरकार”च्या काळात मुंबईत राहणे, काम करणे आणि श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. पूर नियंत्रण, गाळ उपसा, नालेसफाई आणि ड्रेनेज प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“हे अभियान केवळ आंदोलन नसून शहर उभं करणाऱ्या कामगारांच्या सन्मान, समानता आणि संविधानिक हक्कांसाठीचा व्यापक संघर्ष आहे,” असे सांगत युवक काँग्रेसकडून मुंबईकरांना या अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले.
