मुंबई: “विकसित भारत २०४७”च्या दिशेने वाटचाल करताना महाराष्ट्र वेगाने प्रगती करत असून मुंबईपासून गडचिरोलीतील सुरजागडपर्यंत विकासाचा नवा एक्सप्रेसवे उभारला जाणार आहे. उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा, वेगवान दळणवळण, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वांगीण विकास साधला जात असून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी व्यक्त केला.
The Hindu आयोजित ‘दि हिंदू कॉन्क्लेव्ह’मध्ये “मुंबई ते सुरजागड – समृद्धीचा महामार्ग” या विषयावर बोलताना त्यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा, उद्योग, गृहनिर्माण, परिवहन, पर्यावरण आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांतील विकासाचा विस्तृत आढावा मांडला.
शिंदे म्हणाले की, मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र असून गडचिरोलीसारखे दुर्गम भाग नैसर्गिक व औद्योगिक संपत्तीने समृद्ध आहेत. विकास केवळ महानगरांपुरता मर्यादित न ठेवता तो ग्रामीण, आदिवासी आणि मागास भागांपर्यंत पोहोचवण्यावर शासनाचा भर आहे. Mumbai–Nagpur Expressway, मेट्रो जाळे, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्टील प्रकल्प आणि कौशल्य विकास केंद्रांमुळे राज्यात रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोलीत विकास आणि रोजगारावर भर
गडचिरोलीचे पालकमंत्री असताना नक्षलग्रस्त भागांमध्ये जाऊन स्थानिक नागरिक, आदिवासी समाज आणि पोलिसांशी संवाद साधत विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. रक्षाबंधन आणि दिवाळीसारखे सणही जवानांसोबत गडचिरोलीत साजरे केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गडचिरोलीत रस्ते, पूल, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन प्लांट आणि प्रशासनासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यात आल्या असून उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीवर सरकारचा विशेष भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
टाटा टेक्नॉलॉजी कौशल्य विकास केंद्र
Tata Technologies समूहासोबत चर्चा करून स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य विकासाची संकल्पना पुढे आणण्यात आली. त्यातून १७० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ‘टाटा टेक्नॉलॉजी कौशल्य विकास केंद्र’ सुरू करण्यात आले असून हे केंद्र दरवर्षी सुमारे ४,८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नक्षलवादावर नियंत्रण
पंतप्रधान Narendra Modi आणि केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांच्या नेतृत्वामुळे नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आला असून गडचिरोलीसारख्या भागात विकासाची नवी दिशा निर्माण झाली असल्याचे शिंदे म्हणाले.
हजारो कोटींची गुंतवणूक
Lloyds Metals and Energy सोबत कोनसरी येथे २० हजार कोटी रुपयांच्या ‘इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट’साठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्यातून सुमारे १० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच सुरजागड इस्पातच्या माध्यमातून आणखी २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून ८ हजार तरुणांना रोजगार मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समृद्धी महामार्गाशी सुरजागडची जोडणी
सुरजागड परिसरातील खनिज वाहतुकीसाठी ८५ किलोमीटरच्या ग्रीनफिल्ड रस्ते प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून हा मार्ग समृद्धी महामार्गाशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई ते गडचिरोली प्रवास ९ ते १० तासांत पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले. गडचिरोलीत नवीन विमानतळालाही मंजुरी मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टमेंट समिट’मधून रोजगार
गडचिरोलीत आयोजित ‘डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टमेंट समिट-२०२५’मध्ये १२ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून १७,४३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे १.४४ लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्याचा संकल्प
मुंबई हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक स्तरावरील आर्थिक क्षेत्र बनवण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे शिंदे म्हणाले. NITI Aayog यांनी दिलेल्या रोडमॅपनुसार मुंबईचा जीडीपी दुप्पट करण्यासाठी राज्य सरकार वेगाने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
४ लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती
एमएमआरमध्ये जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू असून Atal Setu, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाईन-३ आणि वाढवण बंदर हे राज्याच्या भविष्यासाठी गेमचेंजर प्रकल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘६० मिनिटांची मुंबई’ लक्ष्य
मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम विकसित केली जात असून “मुंबईच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत ६० मिनिटांत पोहोचता आले पाहिजे,” हे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठे बदल
मुंबईत १२ लाख आणि एमएमआरमध्ये २० लाख घरांची गरज लक्षात घेऊन १७ वर्षांनंतर नवीन गृहनिर्माण धोरण लागू करण्यात आले आहे. “माय होम – माय राईट” या संकल्पनेतून २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
‘स्लम फ्री’ मुंबईसाठी अभियान
Dharavi पुनर्विकास हा जगातील सर्वात मोठ्या आधुनिक पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक ठरणार असल्याचे सांगत शिंदे यांनी पात्र आणि अपात्र नागरिकांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना राबवल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
पर्यावरणपूरक विकासावर भर
समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक आणि ठाणे-बोरीवली टनेल यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे २९५ एकरांचे सेंट्रल पार्क विकसित केले जात असून ते देशातील सर्वात मोठ्या शहरी हरित क्षेत्रांपैकी एक असेल. तसेच राज्यभरात ३९४ ‘नमो गार्डन्स’ उभारले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेवटी, महाराष्ट्राच्या संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाचा दृष्टिकोन मांडताना शिंदे म्हणाले की, मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्रासोबतच गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांनाही उद्योग, रोजगार, रस्ते, शिक्षण आणि आधुनिक सुविधांशी जोडून राज्याला देशाच्या प्रगतीचे नेतृत्व करणारे राज्य बनवण्याचा सरकारचा संकल्प आहे.
