शिरूर (अरुणकुमार मोटे): लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेवर दबाव टाकून डिजिटल पुरावे हटविण्यास भाग पाडण्याचा गंभीर प्रकार शिरूर तालुक्यात उघडकीस आला आहे. सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराला धमक्या देत सोशल मीडियावरील व्हिडीओ आणि बातम्या हटविण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी रांजणगाव गणपती येथील अँड.विकास कुटे यांच्याविरुद्ध शिरूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शिंदोडी (ता. शिरूर) येथील पत्रकार व शेतकरी तेजस रामदास फडके यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 296, 351(2), 351(3) व 352 अन्वये हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या घटनेमुळे पत्रकारिता क्षेत्रात खळबळ उडाली असून पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिरूर तहसिल कार्यालयाच्या बाहेर रस्त्यावर रांजणगाव औदयगिक वसाहतील एका खाजगी कंपनीच्या seveillar clinical supp.ser.pvr Itd या नावाने असलेली पांढ-या रंगाची टोयटा लिजेंडर गाडी वाहन क्र. MH-12 YH-9073 या गाडीवर भारतीय राजचिन्हासह आमदार नावाच्या स्टिकर चा गैरवापर केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी याबाबत तक्रार केल्याने शिरूर पोलीसांनी संबधीत वाहनावर कारवाई केली होती. या गोष्टीचा व्हिडीओ पत्रकार तेजस फडके यांनी पोस्ट केला होता. त्यासदर्भात अॅड. विकास कुटे यांनी पत्रकार तेजस फडके यांना फोन करून म्हणाले की “त्या व्हिडीओ मध्ये दिसणारी गाडी हि माझे सख्ये दाजी यांची असुन ते राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर मॅडम याचे दिर असुन ती गाडी हि कंपनीच्या नावाने रजिस्टर आहे व ती कंपनी पण मेघना बोर्डीकर मॅडम च्या नावाचे रजिस्टर आहे असे म्हणाला.त्यांनतर पत्रकार फडके अॅड विकास कुटे यांना म्हणाले की तुम्ही अर्जुन शेळके यांना खोट का सागितल आणि त्याच्या ईन्स्टावरचा संबधित कारवाईचा व्हिडीओं खोट बोलुन का डिलीट करायला लावला असे विचारले. त्यांनतर सदरचा व्हिडीओ शिरूर तालुका डॉट कॉम च्या अधिकृत ईन्स्टा ग्रॉम च्या पेज वरून डिलीट करण्यासाठी विकास कुटे यांनी फडकेवर दबाव टाकला. दोन काढून टाकल्यामुळे कुठे यांनी गलिच्छ भाषेत त्यांना शिवीगाळ केली आहे.
तेजस फडके हे सामाजिक, प्रशासकीय आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर सातत्याने वृत्तांकन करीत असतात. पत्रकारितेचे कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्तीला धमकावून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
या घटनेची माहिती समोर येताच पत्रकार संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. पत्रकारांना धमकावून अथवा दबावाखाली आणून वृत्तांकन रोखण्याचे प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, २ जून २०२६ रोजी रात्री उशिरा शिरूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मोबाईल संभाषणांचे रेकॉर्ड, सोशल मीडिया नोंदी, डिजिटल पुरावे आणि इतर तांत्रिक बाबींची सखोल तपासणी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत
सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर निर्भीडपणे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या देणे, त्यांच्यावर दबाव टाकणे आणि पुरावे हटविण्यास भाग पाडणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. या घटनेमुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा चिंता व्यक्त केली जात असून, प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. या प्रकरणाच्या तपासातून आणखी कोणते धागेदोरे समोर येतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान पत्रकार संरक्षण कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास शिरूर पोलिसांनी नकार दिला असून शिरूर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. या प्रकरणात शिरूर पोलिसांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दबाव आला असल्याचीही सूत्रांची खात्रीलायक माहिती आहे. त्यामुळे पत्रकार संघटनेकडून या घटनेचा निषेध व्यक्त केला जात आहे. आंधळ दळतय आणि कुत्र पीठ खातय…अशी अवस्था शिरूर पोलीस ठाण्याची झाली असून कायदा सुव्यवस्थेची पूर्णपणे वाट लागलेली आहे. दिवसाढवळ्या शिरूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत निर्घृन खून होत असून शिरूर पोलिसांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळूंज यांनी सांगितले आहे. गाड्यांवर विनापरवाना आमदार,खासदार,व राजचिन्ह वापरणाऱ्या असे स्टिकर वापरणाऱ्या वाहनांवर फक्त पाचशे रुपयांचे चलन फाडून त्यांना मोकाट सोडून दिले जात आहे. कायदयानुसार गुन्हा दाखल केला जात नाही. बड्या राजकारण्यांना पाठीशी घालण्याचा जाणीवपुर्वक प्रयत्न शिरूर पोलीस ठाणे करत असल्याचे गंभीर आरोप निलेश वाळुंज यांनी केला आहे.