न्हावरे (तेजस फडके): शिरुर तालुक्यातील गणेगाव-दुमाला येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, म्हसोबावाडी येथे तब्बल ४५ ते ५० विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याविना तसेच खेळाच्या मैदानाशिवाय शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. पाण्यासारखी मूलभूत गरजही पुर्ण न करणाऱ्या प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट खेळ सुरु असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी शिरुरचे तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारत तातडीचे पत्र धाडले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे गणेगाव दुमाला येथील म्हसोबावाडी शाळेत एकूण 45 ते 50 विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी, शौचालयात पाणी तसेच खेळण्यासाठी मैदान नसल्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली आहे. त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सोमनाथ अशोक भोसलें यांच्यासह ग्रामस्थांनी यापुर्वीही प्रशासनाला यापुर्वीही लेखी निवेदन देऊन हि बाब निदर्शनास आणुन दिली होती. परंतु त्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ च असल्यामुळे ‘शाळा आहे, पण पाणी नाही, खेळायला मैदान नाही अशी अवस्था झाल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अडचण होत होती. त्यामुळे
बुधवार (दि 26) रोजी या विद्यार्थ्यांनी पालकांसह शिरुर तहसील कार्यालय गाठले अन कार्यालयासमोरच ठिय्या मांडला. त्यामुळे तहसिल कार्यालयाबाहेर काहीवेळ विद्यार्थ्यांनी शाळाही भरविली. यावेळी पालकांनी “मुलांच्या भवितव्याशी खेळ सहन करणार नाही,” असा संताप पालकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे तातडीने उपाययोजना न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
तहसीलदारांचा प्रशासनाला इशारा अहवाल सादर करा…
गणेगाव दुमाला शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत शिरुरच्या तहसिलदारांनी संबंधित विभागाला तातडीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश देत, केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच शिरुरचे पोलिस निरीक्षक यांनाही माहितीस्तव प्रत पाठवण्यात आली आहे. यावरुन या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात येते. त्यामुळे प्रशासनाने अजूनही वेळकाढूपणा केला, तर हा प्रश्न तालुकाभर पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनेक निवेदने, पण कारवाई शून्य…
गणेगाव दुमाला ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, यापुर्वीही वारंवार अर्ज करुनही कुठलीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. उन्हाळा दारात असताना विद्यार्थ्यांना तहानलेले ठेवणे म्हणजे थेट त्यांच्या आरोग्यावर गदा आणणे होय. डिहायड्रेशन, अस्वच्छता, संसर्गजन्य आजार यांचा धोका वाढत असताना प्रशासनाची निष्क्रियता अधिकच धोकादायक ठरत आहे. शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष सोमनाथ अशोक भोसलें आणि इतर २४ ग्रामस्थांनी लेखी निवेदन दिल्यानंतरच प्रशासन हलले. प्रश्न असा की, इतक्या तक्रारीनंतरही आतापर्यंत संबंधित विभाग झोपेतच का होता…?
शिक्षणाचा हक्क की केवळ कागदी घोषणाबाजी…?
शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ व मूलभूत सुविधांनी युक्त वातावरणाची हमी देतो. मात्र प्रत्यक्षात म्हसोबावाडीतील विद्यार्थ्यांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असेल, तर ही यंत्रणेचं सरळसरळ अपयश नाही का…? याला जबाबदार नक्की कोण…? गटविकास अधिकारी…? ग्रामपंचायत प्रशासन…?शिक्षण विभाग…? पाण्यासारखी मूलभूत गरज पुरवू न शकणाऱ्या यंत्रणांवर कारवाई होणार का…? की नेहमीप्रमाणे हे प्रकरण दडपले जाणार… म्हसोबावाडीतील विद्यार्थी अजून किती दिवस तहानलेले राहणार, प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हा मुद्दा मोठ्या जनआंदोलनाचे रुप धारण करु शकतो.
