मुंबई: देशाला हरित ऊर्जा हवी, पर्यावरणाचे संरक्षण झाले पाहिजे आणि परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी झाले पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. मात्र, खरा प्रश्न असा आहे की हा विकास जनतेच्या हिताचा आहे की जनतेच्या खिशावरचा?
अनेक वाहनचालकांचा दावा आहे की इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल वापरल्यानंतर फ्यूल पंप, इंजेक्टर, रबर सील आणि इंधन यंत्रणेतील काही भाग अपेक्षेपेक्षा लवकर खराब होत आहेत. काही वाहनधारकांच्या मते, अशा तक्रारी सर्व्हिस सेंटरमध्येही वाढताना दिसत आहेत. या दाव्यांबाबत सर्व वाहनांमध्ये समान परिणाम होतो, असे सिद्ध झालेले नाही; त्यामुळे सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी यावर पारदर्शक अभ्यास करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे आवश्यक आहे.
सरकार म्हणते, “इथेनॉल देशहितासाठी.” जनता विचारते, “देशहित मान्य; पण आमच्या वाहनांचे हित कोण पाहणार?” जर इथेनॉल-मिश्रित इंधनाचा वापर प्रोत्साहित केला जात असेल, तर त्याचा वाहनांवर होणारा परिणाम, देखभाल खर्च आणि दीर्घकालीन परिणाम याबाबत स्पष्ट माहिती देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
जर इथेनॉल खरोखरच सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी सुरक्षित असेल, तर वाहन उत्पादक आणि संबंधित यंत्रणांनी त्याबाबत स्पष्ट लेखी हमी द्यावी. आणि जर काही वाहनांना त्याचा विपरीत परिणाम होत असेल, तर त्या वाहनमालकांच्या नुकसानीबाबत जबाबदारी कोण स्वीकारणार? हा प्रश्न अनुत्तरित राहू नये.
धोरणे आखण्यापूर्वी व्यापक संशोधन, स्वतंत्र चाचण्या आणि नागरिकांचा विश्वास मिळवणे आवश्यक असते. लोकशाहीत जनता ही करदाते आहेत; त्यांना कोणत्याही धोरणाचे अनभिज्ञ प्रयोगविषय बनवणे योग्य ठरत नाही.
पर्यावरणाचे संरक्षण ही काळाची गरज आहे. परंतु पर्यावरण वाचवताना नागरिकांवर अनपेक्षित आर्थिक भार पडत असेल, तर त्या धोरणाचा प्रामाणिकपणे फेरविचार करणे हाच लोकशाहीचा खरा मार्ग आहे. हरित इंधनाचा प्रवास जनतेच्या विश्वासावर उभा राहिला पाहिजे, जनतेच्या खिशावर नव्हे.
आज गरज आहे ती घोषणांची नाही, तर पारदर्शक माहिती, वैज्ञानिक पुरावे आणि ग्राहकांच्या हिताचे ठोस संरक्षण यांची. अन्यथा उद्या पेट्रोल पंपावर फलक लागेल—”इंधन हरित आहे; पण दुरुस्तीचा खर्च तुमचा!”
