महिला सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल; BNS मध्ये राज्याच्या विशेष दुरुस्त्या समाविष्ट
मुंबई: महाराष्ट्रात महिलांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी सुधारित ‘शक्ती’ कायदा अखेर मंजूर करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता मध्ये राज्यस्तरीय दुरुस्ती करून या कायद्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असून, ‘भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६’ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एकमताने मंजूर झाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. त्यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या ‘शक्ती’ कायद्यातील बहुतांश तरतुदी केंद्राच्या BNS कायद्यात समाविष्ट झाल्या असल्या, तरी उर्वरित महत्त्वाच्या बाबी राज्य दुरुस्तीद्वारे लागू करण्यात येत आहेत.
प्रमुख तरतुदी
डिजिटल छळावर कडक कारवाई: सोशल मीडिया, ईमेल किंवा इतर डिजिटल माध्यमांतून महिलांची बदनामी, धमकी, अश्लील संवाद किंवा डीपफेक (AI आधारित फोटो/व्हिडिओ) तयार करणे व प्रसारित करणे हा गंभीर गुन्हा ठरणार. दोषींना तुरुंगवास व दंडाची तरतूद.
ॲसिड हल्ला पीडितांची ओळख गुप्त: पीडित महिलेची ओळख उघड केल्यास कायदेशीर कारवाई.
कठोर शिक्षा: बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत मृत्युदंड, जन्मठेप व ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
जलद न्याय प्रक्रिया: तपास ३० दिवसांत पूर्ण करून ६० दिवसांत विशेष न्यायालयात खटला चालवण्याची तरतूद.
डिजिटल गुन्ह्यांना ‘लैंगिक गुन्हा’चा दर्जा
नवीन दुरुस्तीनुसार, डिजिटल माध्यमातून महिलांची बदनामी केवळ मानहानी न ठरता ‘लैंगिक गुन्ह्या’च्या कक्षेत येणार आहे. विशेषतः डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून तयार केलेले फोटो किंवा व्हिडिओ पसरवणे अथवा त्याची धमकी देणे यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
राज्य सरकारचा दावा
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची असून, डिजिटल युगातील वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला
महाराष्ट्र विधानसभेने यापूर्वी ‘शक्ती’ कायदा मंजूर केला होता. मात्र, केंद्राने नवीन भारतीय न्याय संहिता लागू केल्यानंतर दोन्ही कायद्यांमध्ये तांत्रिक संघर्ष टाळण्यासाठी राज्याने सुधारित विधेयकाच्या माध्यमातून आवश्यक तरतुदी समाविष्ट केल्या.
महिलांसाठी महत्त्वाचे पाऊल
गेल्या काही काळात सोशल मीडियाद्वारे महिलांना धमकावणे, बदनामी करणे आणि त्यांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा निर्णय महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठे पाऊल मानला जात आहे.
