ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील महाविद्यालयांना आर्थिक पाठबळ, शुल्कवाढ, मान्यता व कर्मचारी धोरणासह विविध मागण्यांवर शासन सकारात्मक
मुंबई: राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी, डोंगरी, दुष्काळग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त भागांतील विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व विषयांवर आवश्यक ती कार्यवाही करून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मंत्रालयात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांबाबत आढावा बैठक पार पडली. बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत, संबंधित अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी संघटनेने आर्थिक सहाय्य, गुणवत्तावाढ, संशोधनाला प्रोत्साहन, विद्यापीठस्तरीय निधीतील सहभाग, कर्मचारी धोरण आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आवश्यक सुधारणा यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या सर्व मागण्यांचा सविस्तर अभ्यास करून शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
बैठकीत UGC च्या २०२४ च्या नियमांनुसार प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट किंवा पीएच.डी.ची अट लागू झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अडचणी येत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. तसेच या महाविद्यालयांना किमान एक वर्षाची मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली. यावर UGC चे नियम राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नसल्याचे स्पष्ट करत, एक वर्षाच्या मान्यतेच्या मागणीवर मात्र सकारात्मक विचार केला जाईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
याशिवाय बी.ए., बी.कॉम. आणि बी.एस्सी. अभ्यासक्रमांच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या शुल्कवाढीचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. शुल्कवाढीबाबत सर्वंकष तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
