महाराष्ट्राला ‘समग्र शिक्षा’त अधिक निधी द्या; केंद्रीय परिषदेत दादाजी भुसे यांची जोरदार मागणी

महाराष्ट्र

मुंबई: देशातील एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी ८.६१ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असतानाही ‘समग्र शिक्षा’ योजनेच्या एकूण निधीपैकी राज्याला केवळ ३.०६ टक्के निधी मिळत असल्याची बाब शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिली. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेत त्यांनी महाराष्ट्रासाठी ‘समग्र शिक्षा’च्या निधीत भरीव वाढ करण्याची मागणी केली.

भुसे यांनी आकडेवारीसह मांडणी करताना सांगितले की, २०२५-२६ या वर्षासाठी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेचा राष्ट्रीय अर्थसंकल्प ८७,३६७ कोटी रुपये असून महाराष्ट्राला २,६७३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळा, साडेसात लाखांहून अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्याची भौगोलिक व सामाजिक विविधता लक्षात घेता निधी वाटपाचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या ८८ हजार कोटी रुपयांच्या शिक्षण अर्थसंकल्पापैकी सुमारे ९४ टक्के निधी शिक्षकांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होत असल्याने शैक्षणिक पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून अधिक आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी भुसे यांनी राज्यातील अनुदानित शाळांनाही ‘समग्र शिक्षा’ योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा अनुदान देण्याची मागणी केली. राज्यातील केवळ २५ टक्के शाळा अनुदानित असल्या तरी त्यामध्ये सुमारे ५० टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांना वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि इमारतींसाठीचे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

‘पीएम श्री’, ‘आदर्श’ आणि ‘क्लस्टर’ शाळांमधील ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याची मागणीही त्यांनी केली. सध्या हा लाभ केवळ जवळपास शाळा नसलेल्या विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित असून उत्कृष्ट शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना तो मिळावा, असे त्यांनी सांगितले.

‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी आणि मदतनीसांच्या मानधनातील केंद्राचा हिस्सा ६०० रुपयांवरून २,००० रुपये करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणीही भुसे यांनी केली. राज्यात या योजनेत सुमारे १.६४ लाख स्वयंपाकी व मदतनीस कार्यरत असून त्यांच्यासाठी राज्य शासनाला दरवर्षी ४११ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

दरम्यान, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमात अधिक व्यापकपणे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाबद्दल भुसे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्व, पराक्रम आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या विचारांमधून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत