नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरील वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी पुन्हा सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार बाजू मांडत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सुनावणीनंतर विधीतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत युक्तिवादाची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयात राजकीय पक्ष हा विधिमंडळ पक्षापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडण्यात आला. पक्षाचे अधिकृत नेतृत्व आणि पक्षप्रमुख यांच्याच निर्णयांना अंतिम मान्यता असते. त्यामुळे केवळ वेगळा गट स्थापन करून मूळ पक्षावर दावा करता येत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
सरोदे यांनी सांगितले की, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनीही राजकीय पक्षाला डावलता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या घटनात्मक संस्थांनी लोकशाहीची पवित्रता आणि निष्पक्षता जपणे आवश्यक असल्याचा मुद्दाही कपिल सिब्बल यांनी मांडला.
दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतरबंदी कायद्यात कोणत्याही विलिनीकरणाशिवाय पक्षाचा ताबा दुसऱ्या गटाला देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगत, केवळ बहुमताच्या आधारावर एकनाथ शिंदे गटाला मान्यता देणे चुकीचे असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला.
याशिवाय, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संकल्पना असल्याचे न्यायालयाने मान्य केल्याचा दावा असीम सरोदे यांनी केला. राजकीय पक्षाला डावलून केवळ विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व देता येणार नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा सुनावणीत अधोरेखित झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित घटनात्मक संस्थांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयाकडून वेगळा निर्णयही येऊ शकतो, अशी शक्यता असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली.
