मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिकारात महत्त्वाची वाढ करणारे ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ राज्य सरकारने अधिसूचित केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकणार आहेत. यासंदर्भातील अधिसूचना आणि शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
नव्या नियमांमुळे मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना थेट हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. मात्र, एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय बदलताना त्यामागील कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहेत. संबंधित विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी मात्र त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडेच राहणार आहे.
कोणत्याही विभागाची कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार
नव्या कार्यपद्धतीनुसार मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागातील कागदपत्रे मागवू शकतात. अशी कागदपत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करणे संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांसाठी बंधनकारक असणार आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव तसेच विविध विभागांच्या सचिवांच्या प्रशासकीय अधिकार आणि कार्यपद्धतीबाबतही नव्या नियमांमध्ये स्पष्टता करण्यात आली आहे.
महायुती सरकारमध्ये राजकीय चर्चेला उधाण
महाराष्ट्रात भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश असलेले महायुती सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना मिळालेल्या या वाढीव अधिकाराचा राजकीय परिणामही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
विशेषतः महायुतीतील घटक पक्षांच्या मंत्र्यांनी घेतलेला एखादा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सार्वजनिक हिताच्या कारणास्तव बदलल्यास त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या वाढलेल्या अधिकारामुळे सरकारमधील समन्वय, मंत्र्यांची स्वायत्तता आणि निर्णयप्रक्रियेवर काय परिणाम होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
