मुंबई: शेती ही आपल्या देशाची जीवनदायिनी आहे. शेतकरी आपल्या कष्टाने देशाचे पोट भरतात. पण अनेकदा गावातील जमीनदार, काही शेजारी किंवा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे शेतकरी बांधवांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळत नाही.
यामुळे पिके सुकतात, उत्पादन घटते, शेतीमाल वेळेवर पोहोचत नाही. आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. पण आता चिंता करण्याची गरज नाही! कारण महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्पष्ट कायदेशीर मार्ग तयार केला आहे.
शेत रस्ता का आवश्यक आहे
शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्ग नसेल, तर ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा इतर वाहने शेतात पोहोचू शकत नाहीत.
खते, बियाणे आणि शेतीसाठी लागणारे साहित्य वेळेवर पोहोचत नाही.
उत्पादित माल बाजारात न्यायला उशीर होतो, ज्यामुळे शेतमालाचे नुकसान होते.
काही गावांमध्ये वाईट प्रवृत्तीचे लोक शेतकऱ्यांचा रस्ता जाणूनबुजून अडवतात.
कायदा शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अन्वये, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता मिळण्याचा हक्क आहे.
कोणत्याही शेजारील शेतकऱ्याने किंवा गावातील जमिनदाराने हा रस्ता अडवू शकत नाही.
तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करून शेत रस्ता अधिकृतरित्या मंजूर करून घेता येतो.
अर्ज करण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
७/१२ उतारा; तुमच्या जमिनीचा कायदेशीर पुरावा
शेजारच्या शेतकऱ्यांची माहिती; त्यांची नावे, पत्ते आणि जमिनीचा तपशील
जमीन नकाशा; तुमच्या शेतीच्या सीमारेषा स्पष्ट दाखवणारा नकाशा
वाद असल्यास संबंधित कागदपत्रे; जर शेजाऱ्यांनी रस्ता बंद केला असेल, तर त्याचे पुरावे.
अर्ज कसा करावा
तहसील कार्यालयात शेत रस्त्यासाठी लेखी अर्ज द्या.
अर्जात तुमच्या जमिनीबाबत संपूर्ण माहिती द्या.
तुम्हाला शेत रस्ता का आवश्यक आहे, हे स्पष्ट सांगा
तहसीलदार तुमच्या अर्जाची छाननी करून लवकरच निर्णय देतील.
तहसीलदार काय करतात
शेतकऱ्याचा अर्ज मिळाल्यावर संबंधित जमिनीची पाहणी केली जाते.
शेजारील शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले जाते.
गावकऱ्यांना बोलावून चर्चा केली जाते.
सर्व गोष्टींचा विचार करून शेत रस्ता मंजूर केला जातो.
अडथळा आल्यास कायदेशीर मार्ग अवलंबा
जर एखाद्या जमिनदाराने, शेजाऱ्याने किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्याने तुमचा शेत रस्ता अडवला तर घाबरू नका.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 133 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज द्या.
कोर्टाच्या आदेशाने शेत रस्ता उघडला जाईल आणि कोणत्याही अडथळ्याला कायदेशीर शिक्षा होईल.
