‘अभ्यासक्रम सुधारणा नव्हे, वैचारिक ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न’; आरएसएस-भाजपशी संबंधित व्यक्तींच्या नियुक्तीचा आरोप
मुंबई: इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या पाठ्यपुस्तक समितीची एनसीईआरटीने पुनर्रचना केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)चे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. समितीतील किमान चार सदस्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) किंवा भाजपशी संबंध असल्याच्या वृत्तांचा दाखला देत, केंद्र सरकार भारताचा राजकीय इतिहास पद्धतशीरपणे बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तपासे यांनी केला.
“ही अभ्यासक्रम सुधारणा नसून वैचारिक ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न आहे,” असा आरोप तपासे यांनी केला. एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तक समित्यांच्या फेररचनेमध्ये व्यावसायिक इतिहासकार आणि राज्यशास्त्रज्ञांना बाजूला सारून आरएसएस व अभाविपशी संस्थात्मक संबंध असलेल्या व्यक्तींना स्थान दिले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
विद्यार्थ्यांना संविधान, स्वातंत्र्यलढा आणि लोकशाहीचा इतिहास विशिष्ट वैचारिक दृष्टिकोनातून शिकविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही तपासे यांनी म्हटले. एनसीईआरटीच्या पूर्वीच्या समितीतील ३३ राज्यशास्त्रज्ञांनी पाठ्यपुस्तकांमधील काही वाक्ये आणि विभाग हटविण्याच्या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘इतिहासावर वैचारिक अतिक्रमण’
“देशभरातील विविध वैचारिक प्रवाहांतील विद्वानांनी तयार केलेल्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये एकतर्फी बदल केले जात आहेत. सरकारकडे पूर्वनियोजित कथानक असून तेच विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा आरोप तपासे यांनी केला.
स्वातंत्र्यलढ्यात विविध समाजघटक आणि संस्कृतींचा सहभाग होता, असे सांगत तपासे यांनी आरएसएसच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. तसेच समता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय या घटनात्मक मूल्यांबाबत आरएसएसच्या भूमिकेवर त्यांनी टीका केली.
नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि भारताने स्वीकारलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेबाबत विद्यार्थ्यांना शिकविताना वैचारिक हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘संविधानाचा इतिहास वर्गखोल्यांतून पुसू देणार नाही’
“देशातील तरुण मनांवर आपली विचारसरणी लादण्याचा प्रयत्न आरएसएसने थांबवावा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेले संविधान वर्गखोल्यांमधून हळूहळू पुसण्याचा डाव आम्ही हाणून पाडू,” असा इशारा तपासे यांनी दिला.“इतिहास हा आरएसएसच्या मालकीचा नाही. तो भारतातील जनतेचा आहे,” असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारच्या पाठ्यपुस्तक धोरणावर जोरदार टीका केली.
