नवी दिल्ली : भारताला 2047 पर्यंत विकसित, समृद्ध, सुरक्षित, तंत्रज्ञानसमृद्ध आणि जगाच्या विकासात नेतृत्व करणारी महासत्ता बनवायचे असेल, तर केवळ आर्थिक किंवा लष्करी शक्ती वाढवून भागणार नाही. मजबूत लोकशाही, कायद्याचे राज्य, ज्ञान, विज्ञान-तंत्रज्ञान, उद्योग, समुद्रसत्ता, संरक्षण क्षमता, सक्षम मनुष्यबळ आणि सांस्कृतिक प्रभाव या सर्व क्षेत्रांचा समन्वय साधणारा दीर्घकालीन राष्ट्रीय आराखडा आवश्यक आहे.
भारताची तरुण लोकसंख्या, विशाल बाजारपेठ, प्रदीर्घ समुद्रकिनारा, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील क्षमता आणि सांस्कृतिक विविधता ही देशाची मोठी ताकद आहे. या क्षमतांचा योग्य वापर केल्यास भारत पुढील काही दशकांत जागतिक शक्ती म्हणून निर्णायक भूमिका बजावू शकतो.
स्थिर लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य
महासत्ता होण्यासाठी देशांतर्गत स्थैर्य हा पहिला पाया मानला जातो. संसद, न्यायपालिका, निवडणूक व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी करण्याची गरज आहे. सरकारे बदलली तरी संरक्षण, विज्ञान, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणांमध्ये सातत्य राहिले पाहिजे.
गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांचा कायद्याच्या व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी जलद न्याय, करारांची प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल न्यायव्यवस्था आणि पोलिसांचे आधुनिकीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रत्येक राज्यात जागतिक आर्थिक केंद्र
आर्थिक विकास काही मोजक्या शहरांपुरता मर्यादित न ठेवता प्रत्येक राज्यात जागतिक दर्जाचे व्यापार, उद्योग, वित्त आणि निर्यात केंद्र विकसित करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात वित्त, अभियांत्रिकी आणि जागतिक व्यापार, गुजरातमध्ये पेट्रोकेमिकल व हरित ऊर्जा, कर्नाटकात एआय व सेमीकंडक्टर, तमिळनाडूत ऑटोमोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक्स, तेलंगणात फार्मा-बायोटेक, तर ईशान्य भारतात आग्नेय आशियाशी व्यापाराचे प्रवेशद्वार विकसित करण्याचा विचार करता येतो.
यामुळे रोजगार आणि आर्थिक संधींचे विकेंद्रीकरण होण्यास मदत होईल.
समुद्रसत्ता आणि बंदरांचा विस्तार
भारताचा सुमारे 7,500 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा ही आर्थिक आणि सामरिक ताकद आहे. देशाच्या व्यापारात समुद्री वाहतुकीचे महत्त्व लक्षात घेता खोल पाण्यातील बंदरे, मेगा पोर्ट्स, ट्रान्सशिपमेंट हब, बंदर-केंद्रित औद्योगिक क्लस्टर आणि वेगवान लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर विकसित करण्याची गरज आहे.
मोठी बंदरे केवळ मालाची वाहतूक करणारी केंद्रे न राहता उद्योग, निर्यात, जहाजबांधणी, दुरुस्ती, संशोधन आणि रोजगाराची केंद्रे बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे.
हिंद महासागरात भारताचे नेतृत्व
भारतीय नौदलाला आधुनिक युद्धनौका, पाणबुड्या, समुद्री गस्ती विमाने, मानवरहित समुद्री प्रणाली आणि उपग्रहाधारित निरीक्षण यांसारख्या क्षमतांनी अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. मात्र समुद्रसत्ता म्हणजे केवळ संरक्षण नव्हे. व्यापारी जहाजे, जहाजबांधणी, समुद्री विमा, नौकानयन शिक्षण, समुद्री कायदा आणि सागरी संशोधनही त्याचाच भाग आहेत.
भारताने 2047 पर्यंत जगातील आघाडीच्या जहाजबांधणी राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज आहे.
संरक्षणात स्वावलंबन
भविष्यातील युद्धाचे स्वरूप बदलत असल्याने जमीन, समुद्र, आकाश, अंतराळ, सायबर आणि माहिती या सर्व क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक संरक्षण क्षमता उभारावी लागेल. सीमावर्ती पायाभूत सुविधा, अत्याधुनिक हवाई तळ, नौदल तळ, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, उपग्रह संचार, सायबर सुरक्षा आणि ड्रोनविरोधी प्रणाली यांना महत्त्व द्यावे लागेल.
Army, Navy, Air Force, Space, Cyber आणि Intelligence यांच्यात संयुक्त नियोजन व माहिती-विनिमय वाढविणे ही भविष्यातील राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज ठरणार आहे.
विज्ञान-तंत्रज्ञानाला राष्ट्रीय प्राधान्य
Quantum Technology, Artificial Intelligence, Semiconductor, Biotechnology, Robotics, Materials Science, Nuclear Science, Space आणि Ocean Science या क्षेत्रांना राष्ट्रीय मिशनचा दर्जा देण्याची गरज आहे.
संशोधन आणि विकासातील गुंतवणूक वाढवून सरकारी संस्था, खासगी उद्योग, स्टार्टअप्स आणि विद्यापीठांमध्ये संशोधनाचे मजबूत नेटवर्क तयार केले पाहिजे. ‘Research India’ ही व्यापक राष्ट्रीय चळवळ उभारण्याची गरज आहे.
शिक्षणातून सक्षम मनुष्यबळ
महासत्ता भारताचा सर्वात महत्त्वाचा आधार म्हणजे सक्षम आणि कुशल मनुष्यबळ. प्रत्येक मुलाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळण्याबरोबरच शाळा, कौशल्य, विद्यापीठ, संशोधन, उद्योग आणि उद्योजकता यांची अखंड साखळी तयार करणे आवश्यक आहे.
गणित, विज्ञान, भाषा, तर्कशक्ती, नागरिकशास्त्र, संगणकीय विचार, संशोधन आणि उद्योजकतेला शिक्षणात अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे.
रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण
मजबूत रुपया म्हणजे केवळ डॉलरच्या तुलनेत विनिमय दर वाढणे नव्हे. मोठी निर्यात, नियंत्रित महागाई, मजबूत वित्तीय व्यवस्था, खोल भांडवली बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वाढता वापर यामुळे रुपयाची ताकद वाढू शकते.
INRमध्ये व्यापार व्यवहार, भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये जागतिक गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय पेमेंट प्रणालींचा विस्तार आणि भारतीय बँकांचा जागतिक वित्तीय केंद्रांमध्ये प्रभाव वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
‘Made in India’पासून ‘Owned by India’पर्यंत
भारताचा आर्थिक प्रवास केवळ उत्पादन करणारा देश म्हणून थांबता कामा नये. ‘Made in India’नंतर ‘Designed and Engineered in India’ आणि त्यानंतर जागतिक ब्रँड्सची मालकी भारतीय कंपन्यांकडे असणे हा पुढचा टप्पा असला पाहिजे.
ऊर्जा, औषधनिर्मिती, संरक्षण, तंत्रज्ञान, वित्त, जहाजबांधणी, अवकाश आणि ग्राहक उत्पादने या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्यांनी जागतिक नेतृत्व करण्याची गरज आहे.
अंतराळ, ऊर्जा आणि डिजिटल भारत
अंतराळ क्षेत्रात पृथ्वीच्या कक्षेपासून चंद्र आणि त्यापुढील संशोधनापर्यंत भारताने वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षमता वाढवावी. त्यासाठी ISRO, खासगी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि विद्यापीठांमध्ये सहकार्य वाढवणे महत्त्वाचे ठरेल.
ऊर्जा क्षेत्रात सौर, अणुऊर्जा, पवन, जलविद्युत, हरित हायड्रोजन आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाचा संतुलित वापर करावा लागेल. त्याचबरोबर 6G, उपग्रह इंटरनेट, अंडरसी केबल्स, डेटा सेंटर्स, क्लाऊड आणि सायबर सुरक्षेत जागतिक नेतृत्व मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवावे.
भारताची सांस्कृतिक शक्ती
महासत्ता केवळ सैनिकी आणि आर्थिक ताकदीवर उभी राहत नाही. भारतीय संगीत, चित्रपट, साहित्य, योग, आयुर्वेद, पाककला, नृत्य, वास्तुकला आणि तत्त्वज्ञान यांचे जागतिकीकरण भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ला मोठी ताकद देऊ शकते.
भारतीय भाषांमधील साहित्याचे जागतिक भाषांमध्ये भाषांतर, भारतीय चित्रपट आणि अॅनिमेशन उद्योगाचा विस्तार आणि भारताच्या कथा जगभर पोहोचविणे आवश्यक आहे.
2047चे भारताचे लक्ष्य
2047 पर्यंत भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्णायक स्थान, अत्याधुनिक व स्वदेशी संरक्षण क्षमता, हिंद महासागरातील प्रभावी समुद्रसत्ता, जागतिक दर्जाची बंदरे, आघाडीचे जहाजबांधणी उद्योग, मजबूत संशोधन व्यवस्था, स्वतंत्र अंतराळ क्षमता, दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था, प्रभावी डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि जागतिक सांस्कृतिक प्रभाव अशी उद्दिष्टे निश्चित करणे आवश्यक आहे.
भारताची महासत्ता होण्याची संकल्पना कोणत्याही देशाविरुद्ध नसून स्वतःच्या क्षमतेचा पूर्ण विकास करण्याची असली पाहिजे. जगाने भारतावर विश्वास ठेवावा, भारतात गुंतवणूक करावी, भारतीय तंत्रज्ञान स्वीकारावे आणि संकटाच्या काळात भारताकडे नेतृत्वासाठी पाहावे, अशी जागतिक प्रतिष्ठा निर्माण करणे हे खरे उद्दिष्ट असावे.
भारताची शक्ती केवळ क्षेपणास्त्रांमध्ये नाही; ती शेतकऱ्याच्या उत्पादनात, वैज्ञानिकाच्या प्रयोगशाळेत, सैनिकाच्या शौर्यात, विद्यार्थ्याच्या कल्पकतेत, कामगाराच्या कौशल्यात, कलाकाराच्या सर्जनशीलतेत आणि उद्योजकाच्या धाडसात आहे.
सरकार, उद्योग, विद्यापीठे, वैज्ञानिक, सैनिक, कलाकार आणि सामान्य नागरिक यांच्या सामूहिक प्रयत्नातूनच 2047चा विकसित आणि प्रभावी भारत घडू शकतो. ‘ज्ञानात श्रेष्ठ, अर्थव्यवस्थेत समृद्ध, विज्ञानात अग्रणी, संरक्षणात सक्षम, समुद्रात प्रभावी आणि जगाच्या कल्याणात नेतृत्व करणारा भारत’ हेच पुढील पिढीसमोरील राष्ट्रीय ध्येय ठरू शकते.
