परभणी: मराठा समाजाला न्याय देतानाच ओबीसी, बहुजन, आदिवासी आणि इतर सर्व समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून सर्वसमावेशक विकास साधणे, हीच महायुती सरकारची भूमिका आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. “कुणाचाही हक्क काढून न घेता मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे,” असे सांगत सामाजिक सलोखा आणि कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
परभणीत आयोजित शेतकरी व युवा संवाद मेळाव्यात शिंदे बोलत होते. या मेळाव्याला मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित राहू नये, असे जाहीर आवाहन केले होते. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून मेळाव्याची तयारी सुरू असल्याने ऐनवेळी तो रद्द करणे शक्य नसल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. दरम्यान, मेळाव्याला शेतकरी आणि युवा वर्गाचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबत सरकार संवेदनशील असल्याचे सांगताना शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या समाजासाठीच्या तळमळीची जाणीव असल्याचे नमूद केले. मुख्यमंत्री असताना आपण जरांगे यांची दोन वेळा भेट घेतली होती. सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही संबंधित बाबींची तपासणी करण्यासाठी मंत्र्यांना पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०१४ पासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केलेले प्रयत्न, ५२०० अधिसंख्य पदांवरील उमेदवारांना नोकरी, शिंदे समितीमार्फत लाखो कुणबी नोंदींची तपासणी, कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग, १० टक्के आरक्षण, सारथीसाठी ३०० कोटी रुपये, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्जमर्यादा १५ लाख रुपये, वसतिगृह व उच्च शिक्षणासाठी मदत, तसेच आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये आणि पात्र व्यक्तींना एसटीमध्ये नोकरी, या निर्णयांचा त्यांनी उल्लेख केला.
शेतकरी आणि युवकांवर भर
परभणीतील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली. केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसह राज्य सरकारकडून सहा हजार रुपयांची मदत, कर्जमाफी आणि १२ लाख शेतकऱ्यांना जवळपास १० हजार कोटी रुपयांचे दोन हप्ते देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीबरोबरच जोडधंदे, कृषी अभियांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, नैसर्गिक व आधुनिक शेती, जलसंधारण आणि प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परभणीच्या कृषी क्षमतेचा वापर करून १,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन, ‘सिल्क अँड मिल्क’ पायलट प्रकल्प, ड्रोन, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृषी प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट बाजारपेठेशी जोडणी यावर भर देण्यात येणार असल्याचे शिंदे म्हणाले. युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र, स्टार्टअप, ॲग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग आणि एआय क्षेत्रातील संधी वाढवून युवकांनी ‘चेंज मेकर’ बनावे, असे आवाहन त्यांनी केले. परभणीत नवीन एमआयडीसी आणि उद्योग आणण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
‘लाडक्या बहिणींना लखपती केल्याशिवाय थांबणार नाही’
महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना, मुलींचे मोफत उच्च शिक्षण आणि एसटी प्रवासातील ५० टक्के सवलतीचा उल्लेख करत शिंदे यांनी “लाडक्या बहिणींना लखपती केल्याशिवाय थांबणार नाही,” असा निर्धार व्यक्त केला.
परभणीच्या विकासासाठी ११० कोटी रुपयांचा निधी, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे निधीसाठी पाठपुरावा, कॅन्सर रुग्णालय, क्रीडा संकुल, रस्ते, ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाला चालना देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. खासदार संजय बंडू जाधव यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
“शेतकरी आणि युवा हे महाराष्ट्राच्या विकासाचे दोन मजबूत खांब आहेत. विकास मुंबई-पुण्यापुरता नव्हे, तर चांदा ते बांदा झाला पाहिजे,” असे सांगत ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आणि स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या विचारांतून सर्व समाजांच्या विकासाचा संकल्प असल्याचे शिंदे म्हणाले.
उबाठासह विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा शिवसेनेत प्रवेश
दरम्यान, या मेळाव्यात शिवसेनेने परभणीत राजकीय ताकद वाढविल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. परभणी महानगरपालिकेचे माजी महापौर आणि १२ नगरसेवकांसह मंठा, गंगाखेड, पूर्णा, जिंतूर, मानवत, सेलू आणि घनसावंगी नगरपालिकेतील ३२ नगरसेवक, पाच जिल्हा परिषद सदस्य, १० माजी जिल्हा परिषद सदस्य, सात बाजार समिती संचालक आणि पूर्णा पंचायत समितीच्या १४ सदस्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
याशिवाय उबाठा गटाचे परभणी जिल्हाप्रमुख गंगाप्रसाद अनेराव, शिक्षण सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष किरण सोनटक्के, उबाठा गटाचे आठ तालुकाप्रमुख, युवासेना जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, महिला आघाडी प्रमुख आणि विधानसभा प्रमुखांसह विविध पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परभणीतील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
