मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. ठाकरे गटाने आपला युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद सुरू केला आहे. दरम्यान, कौल यांनी न्यायालयात काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर केल्याने या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गटाने यापूर्वी ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आपल्याला मिळणार नसेल, तर ते गोठवण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने आपली बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा केला.
‘निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य पद्धतीने’
नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवादादरम्यान निवडणूक आयोगाची भूमिका न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आयोगावर करण्यात आलेल्या आरोपांनाही त्यांनी उत्तर दिले. निवडणूक आयोगाने योग्य पद्धतीनेच निर्णय घेतला आहे, असा दावा कौल यांनी केला.
शिवसेना पक्षाच्या घटनेतील बदलांचा मुद्दा
शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा संदर्भ देताना कौल यांनी पक्षातील नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. पक्षात लोकशाही पद्धतीने नियुक्त्या करण्यात आल्या नव्हत्या, तर सोयीनुसार आणि हुकूमशाही पद्धतीने नियुक्त्या करण्यात आल्या, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
यावेळी कौल यांनी, “मला न्यायालयात काही कागदपत्रे सादर करायची आहेत,” असे सांगत काही कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवली. त्यातील काही कागदपत्रांमधील मजकूर त्यांनी न्यायालयात वाचूनही दाखवला.
ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना काही कागदपत्रे सादर केली होती. त्याला उत्तर म्हणून शिंदे गटानेही कागदपत्रे सादर केल्याने सुनावणीत नवा ट्विस्ट आला आहे. या कागदपत्रांमध्ये नेमके काय आहे, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘वारंवार सांगूनही पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या नाहीत’
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या पक्षघटनेत अनेक बदल करण्यात आल्याचा मुद्दाही कौल यांनी उपस्थित केला. एका सहीनेच नियुक्ती मिळत असेल, तर सामान्य कार्यकर्त्यांनी काय करायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिल्या होत्या. मात्र, वारंवार सांगूनही पक्षाने निवडणुका पुढे ढकलल्या, असा दावा कौल यांनी केला.
आता शिंदे गटाच्या या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय राहते आणि साद करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा या प्रकरणावर कितपत परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
