मुंबई: राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय लागू केला आहे. या निर्णयानुसार मुलींना १०० टक्के शिक्षण शुल्क माफी तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना ५० टक्के शुल्क माफी देण्यात येणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती देताना स्पष्ट इशारा दिला की, शासनाच्या निर्णयानंतरही जर एखादे महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून फी आकारत असेल किंवा अवास्तव ‘इतर फी’ घेत असेल, तर त्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. अर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या १७ वरून ८ वर आणण्यात आली असून अर्जातील माहितीचे रकानेही १३८ वरून ६६ करण्यात आले आहेत. तसेच आता CET चा डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करण्याची गरज राहणार नाही.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेतही सुविधा देण्यात आली आहे. शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी भत्ता मिळणार आहे. त्यानुसार मुंबई व पुणे सारख्या शहरांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ६ हजार रुपये, महसूल विभाग मुख्यालय असलेल्या शहरांत ५१०० रुपये आणि तालुका स्तरावरील ठिकाणी ४८०० रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे.
तसेच शासनाकडून ‘कमवा आणि शिका’ ही नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा २ हजार रुपये मानधन देण्याची तयारी सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ग्रंथालय व्यवस्थापन, वृक्षारोपण किंवा सामाजिक उपक्रमांमध्ये सहभाग घ्यावा लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांना अर्ज प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी राज्यात ४० विशेष मदत केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी येथे तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.
