मुंबई: जगभरात वेगाने विकास होत असताना महाराष्ट्रानेही देशाच्या गतिशील विकासाचे ‘चेंज मेकर्स’ बनावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. मुंबईपुरता विकास मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्राला देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनविण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘इकॉनॉमिक टाइम्स बिझनेस कॉनक्लेव्ह अँड अवॉर्ड्स २०२६’मध्ये बोलताना शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप मांडला. राज्याची प्रगती केवळ आर्थिक विकासापुरती मर्यादित न राहता आधुनिक, शाश्वत, जागतिक स्पर्धेत सक्षम आणि सर्वसामान्यांसाठी अनुकूल असावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासासोबत पर्यावरणाचा समतोल
हवामान बदलाचे आव्हान महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या किनारपट्टी आणि विविध भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या राज्यासाठी गंभीर आहे. त्यामुळे विकासाचे नियोजन करताना पर्यावरण आणि हवामान बदलाचा विचार केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक असल्याचे शिंदे म्हणाले.
मुंबईसारख्या किनारी शहरातील पूर, वाढती उष्णता, समुद्रपातळीतील वाढ आणि प्रदूषणाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी फ्लड कंट्रोल, कोस्टल प्रोटेक्शन, हरित क्षेत्र वाढविणे, रेनवॉटर मॅनेजमेंट, शाश्वत वाहतूक आणि तंत्रज्ञानाधारित नियोजनावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधांना गती
मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग, एक्स्प्रेसवे, विमानतळ, बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स सुविधांच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला मजबूत पायाभूत सुविधांची जोड दिली जात आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश केवळ बांधकाम करणे नसून उद्योगांना चालना देणे, प्रवास सुलभ करणे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे हा असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.
मुंबई-एमएमआरमध्ये मेट्रो, कोस्टल कनेक्टिव्हिटी, अटल सेतू, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन, मेट्रो-३ आणि वाढवण बंदर यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहेत. एमएमआरमध्ये ३३७ किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क विकसित होत असून रेल्वे, रस्ता, मेट्रो आणि जलवाहतुकीच्या मल्टिमोडल इंटिग्रेशनवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईबाहेरील शहरांनाही विकासाची संधी
महाराष्ट्राचा विकास मुंबईपुरता मर्यादित न ठेवता नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, नवी मुंबईसह विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांना स्वयंपूर्ण आर्थिक केंद्रे बनविण्यासाठी इंडस्ट्रियल पार्क, आयटी झोन, लॉजिस्टिक्स हब, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि रोजगार क्लस्टर्स विकसित केले जात आहेत. यामुळे या भागात गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
मुंबई-एमएमआरला जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्याचे लक्ष्य
मुंबई आणि एमएमआरच्या विकासासाठी व्यापक रोडमॅप तयार करण्यात आला असून मुंबईचा जीडीपी दुप्पट करून तिला जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे. एमएमआरमध्ये सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून, या प्रदेशात सुमारे १.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता असल्याचे शिंदे म्हणाले.
एमएमआरडीए आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या सहकार्याने मुंबईला जागतिक फिनटेक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
२०३० पर्यंत ३५ लाख परवडणारी घरे
विकासाचा खरा अर्थ सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणे आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसोबत परवडणाऱ्या घरांना सरकारने प्राधान्य दिले आहे. मुंबई आणि एमएमआरमधील वाढती घरांची गरज लक्षात घेऊन नवीन गृहनिर्माण धोरण लागू करण्यात आले असून, २०३० पर्यंत ईडब्ल्यूएस आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे लक्ष्य असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ राबविण्यात येत असून, झोपडपट्टी पुनर्विकासासोबतच नव्या झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राचे खुले निमंत्रण
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल करत असून राज्यात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगारासाठी राज्याबाहेर जावे लागू नये, यासाठी उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.
‘विकसित महाराष्ट्राशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आधुनिक, शाश्वत, जागतिक स्पर्धेत सक्षम आणि सर्वसामान्यांसाठी अनुकूल महाराष्ट्र घडविणे हेच आमचे ध्येय आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
