नवी दिल्ली: बुधवारपासून भारतीय आयातींवर 50% टॅरिफ लागू झाल्यानंतर आता अमेरिकेच्या भूमिकेत अचानक मोठा ट्विस्ट आला आहे. अमेरिकेने भारतासोबत व्यापार करार करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत आणि दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचेही म्हटले आहे.
अमेरिकेत भारतीय आयातींवर 25 टक्के Reciprocal टॅरिफ आणि रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त 25 टक्के असे एकूण 50% टॅरीफ लादल्यानंतर दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध ताणले गेले. मात्र, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी म्हटले आहे की भारत आणि अमेरिका अखेर करारावर पोहोचतील. तसेच हा तणाव केवळ भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत-अमेरिका संबंध पुन्हा पाहिल्यासारखे होणार?
Fox Business ला दिलेल्या मुलाखतीत बेझंट म्हणाले की मे किंवा जूनपर्यंत भारतासोबत व्यापार करार होईल आणि भारत सरकार चर्चेत ‘प्रदर्शक’ होती, जी त्यांच्या मागील विधानांपेक्षा अगदी उलट होती जेव्हा त्यांनी सांगितले होते की नवी दिल्ली चर्चेदरम्यान ‘थोडेसे असहकार्य’ करत होती.
बेसंट पुढे म्हणाले की, भारताने स्वातंत्र्य दिनानंतर लगेचच शुल्काबाबत वाटाघाटी सुरू केल्या, पण पण अद्याप कोणताही करार झालेला नाही. मला वाटले होते की आपण मे किंवा जूनपर्यंत करार करू. मला वाटले की भारत आमच्या सुरुवातीच्या करारांमध्ये सामील होऊ शकेल आणि त्यांनी वाटाघाटींमध्ये आम्हाला पाठिंबा दिला. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याचा पैलू देखील आहे, ज्यातून नफा कमवत आहेत.
भारत BRICS देशांमध्ये रुपयात व्यापार करण्याचा विचार करत आहे. पण बेझंट म्हणाले की त्यांना वाटत नाही की भारतीय रुपया जागतिक स्तरावर जास्त मजबूत होईल. तसेच बेसंट म्हणाले की दोन्ही देशांमध्ये बरेच काही धोक्यात आहे. दरम्यान, भारत सरकारच्या सूत्रांनी बिझनेस टुडेला सांगितले की वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यात चर्चा सुरू आहे.
भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू
नवीन टॅरिफमध्ये रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीवर अतिरिक्त 25% कर लादण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी लादलेल्या 25% कर व्यतिरिक्त टॅरिफ असून यामुळे, अनेक वस्तूंवरील एकूण टॅरिफ आता 50% पर्यंत वाढला आहे. ज्या उत्पादनांवर टॅरिफ लादण्यात आला आहे त्यात कपडे, रत्ने आणि दागिने, पादत्राणे, क्रीडा साहित्य, फर्निचर आणि रसायने यांचा समावेश आहे. या उत्पादनांवर आता अमेरिकेत सर्वाधिक टॅरिफ लागतील. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
