मुंबई: आदिवासी आश्रम शाळेतील वर्ग ३ व ४ च्या रोजंदारी व तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे सरकारी पत्रक अन्यायकारी आहे. हे कर्माचारी अत्यंत अल्प मानधनावर दुर्गम भागात काम करत आहेत. शासनाने याचा सहानुभीपूर्वक विचार करुन कामावरून काढून टाकण्याचे शासन पत्रक रद्द करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात नाना पटोले पुढे म्हणतात की, ‘रोजंदारी व तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर करून घेऊ नये’, असे शासन पत्रक आदिवासी विभागाने २५ मे २०२३ रोजी काढले आहे. शासनाचे हे पत्रक या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. बिरसा ब्रिगेड, सह्याद्री यांनी शासनाचे हे पत्रक रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे व त्यांची ही मागणी रास्तच आहे.
महागाईने जनता त्रस्त आहे, त्यातच बेरोजगारीची समस्या भेडसावत असताना सरकारने कोणाला कामावरून कमी करणे योग्य नाही. वर्षानुवर्षे हे कर्मचारी सरकार आपल्याला सेवत कायम करेल या आशाने काम करत आहेत. त्यांना सेवेत कायम करण्याचे सोडून या आदिवासी बांधवांचे रोजगार हिरावून घेतले जात आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष देऊन हे अन्यायकारी शासन पत्रक रद्द करावे व आदिवासी बांधवांना सेवेत सामावून घ्यावे, असे पटोले म्हणाले.
